धान का अवैध परिवहन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही  

कोचियों पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर

महासमुन्द 17 नवम्बर 2019/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के सचिव डॉ. कमल प्रीत सिंह ने आज यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिये की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस दौरान कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला, विशेष खाद्य श्री मनोज सोनी, अपर कलेक्टर श्री शरीफ मोहम्मद खान, एसडीएस श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी, जिला खाद्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव विशेष रूप से उपस्थित थे।

खाद्य सचिव श्री सिंह ने बैठक में कहा कि धान खरीदी में विशेष रूप से सजग एवं सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का अवैध रूप से धान का परिवहन नहीं होने पाये। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान कोचिया, दलाल या अन्य के लिये किसी भी प्रकार से जगह नहीं होनी चाहिए और न ही अवैध धान खरीदी होना चाहिए। अनुचित तरीके से धान बेचने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने कहा कि धान का अवैध परिवहन करने वालों को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुये जेल भी भेजा जावेगा। उनके अवैध धान सहित वाहन जप्त कर सख्त कार्यवाही की जावेगी।

खाद्य सचिव ने खाद्य विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियों एवं निगरानी करने वाले दलों को तत्काल सक्रिय होकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक किसानों का ही धान खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हर हालत में अपना धान सुखाकर एवं साफ-सुथरा कर समितियों में विक्रय करने के लिये लाये। किसानों के धान खरीदी समर्थन मूल्य पर की जावेगी। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 01 दिसम्बर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक धान उपार्जन केन्द्रों पर धान खरीदी की जावेगी।

बैठक में खाद्य सचिव ने कहा कि अवैध धान का परिवहन करने एवं विक्रय करने वालों की गाड़ी जप्त कर ली जावे और विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुये धान खरीदी खत्म होने तक उनकी गाड़ी खड़ी रखी जावे। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन करने वाली समितियों और उनके प्रबंधकों को भी सजग किया जावे। इस संबंध में उनकी बैठक लेकर सभी मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों से उन्हें अवगत करा दिया जावे। मंडी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये श्री सिंह ने कहा कि मंडी अधिकारी विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र से किसी भी प्रकार का धान का अवैध परिवहन नहीं होने पाये। जांच चौंकियां सजग रहे तथा अनवरत रूप से कार्यवाही करते रहें। उन्होंने मिलर्स को भी इस संबंध में निर्देश देने के लिये कहा है। इसके अलावा उनके गोदामों की समय-समय पर जांच करने के लिये कहा गया है। बैठक में उन्होंने कहा कि फारेस्ट एरिया से भी धान का अवैध परिवहन संभावित है, उन स्थानों पर वन विभाग के अधिकारी भी विशेष नजर रखें। बैठक में उन्होंने कहा कि 01 दिसम्बर से शुरू हो रहे धान खरीदी के लिये स्थापित धान उपार्जन केन्द्रों के स्टॉक का प्रतिदिन भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करें और समय-समय पर औचक निरीक्षण भी करते रहें।

धान खरीदी के संबंध में जिला स्तर पर की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुये कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने बताया कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान का परिवहन रोकने के लिये 17 चौकियां स्थापित की गई है, जिनमें राजस्व, खाद्य, मंडी सहित सहकारिता के अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गई है। इन अधिकारियों को सजग कर दिया गया है और ये अधिकारी अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में कार्यवाही भी प्रारंभ कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अबतक 16 प्रकरण दर्ज किये गये हैं और इसके तहत 483.00 क्विं. धान जप्त किया गया है। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 81 समितियां है और 123 धान उपार्जन केन्द्र हैं। इसके लिये जिले में सभी उपार्जन केन्द्रों के लिये नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। बैठक में बताया गया कि जिले में नये एवं पुराने मिलाकर कुल 32060 गठान बारदानें उपलब्ध है। इसके अलावा बैठक में मिल पंजीयन की प्रगति, गोदामों में स्पेस की स्थिति, मार्कफेड द्वारा गत वर्ष के देयकों का समिति/मिलर को भुगतान की स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशनकार्डों के वितरण, राशन सामग्री के भंडारण आदि की विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी, मार्कफेड के अधिकारी, जिले के सभी मंडियों के मंडी सचिव, निरीक्षक, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।