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हस्ताक्षर अभियान चलाकर कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन, महाविद्यालय, सड़क दोहरीकरण और आहाता के निर्माण को लेकर की मांग.

मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते मार्ग और स्कूल व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपने भंवरपुर बड़े साजापाली के ग्रामीण क्षेत्रो में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित ग्राम पंचायत भंवरपुर के आसपास 14 हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूल में आहता निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण विधार्थियो सहित पेड़ पौधे असुरक्षित रहते है. जिनमें दुर्गापाली, दुलारपाली, बिछिया, दूतीकोना, खोखसा, जमदरहा, बाराडोली, नोगाडी, कनकेबा, रोहिना, संतपाली, चनाट, भँवरपुर बालिका, और भँवरपुर बालक जैसे स्कूलो में स्कूल आहात निर्माण का होना बाकी है जिसके निर्माण की मांग की गई है.   .

भंवरपुर एवं आसपास के छात्र, छात्राओं को 12 वीं के बाद काॅलेज के लिए बसना या सरायपाली आना पड़ता है, सीमित सीट व अधिक दुरी होने के कारण कई विद्यार्थीयों को अपने आगे की पढाई छोड़नी पढ़ जाती है. जो कि अंचल के युवाओं के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए भंवरपुर क्षेत्र में एक महाविद्यालय की मांग की गई है.  

भंवरपुर क्षेत्र के लोग सरायपाली और सागरपाली आने-जाने के लिए जिस सड़क का उपयोग करते है उस सड़क पे दबाव अब काफ़ी बढ़ चूका है एकागी मार्ग होने के कारण लोगों को आवागन में असुविधा का सामना करना पड़ता है.  

इस सड़क में अनेक राहगीरों, छात्र-छात्राओं शासकीय कर्मचारियों ,जनप्रतिनिधियों, तथा आम लोगों का आवागमन होता रहता है, इसके अलावा 4 लेन के टैक्स बचाने के लिए भारी वाहन भी इस मार्ग का उपयोग करते है जिसके चलते समय-समय पर दुर्घटना करने के साथ सड़क को भी नुकसान पहुँचा देते है.

जिसके चलते एन.एच.53 सराईपाली घंटेश्वरी मंदिर से 100 बिस्तर अस्पताल तक डिवाईडर तथा 100 बिस्तर अस्पताल से भंवरपुर चौक से होते हुए बडे साजापाली तक 2 लेन सोल्डर पुल पुलिया सहित बनाने की मांग की है. और भारी वाहन के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है.    

भंवरपुर पुलिस चौकी में भी अब तक आहाता का निर्माण नहीं हो पाया है, आहता का निर्माण नहीं होने से वहां तैनात जवान को असुविधा हो रही है. आहाता के साथ वहां 24 घंटे तैनात रहने वाले पुलिस जवान के लिए सर्वसुविधा युक्त आवास परिसर की भी मांग की गई है.

हस्ताक्षर अभियान चलाकर यह ज्ञापन कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है.



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