केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज कहा कि खनन उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जहां पिछले 6 वर्षों में बड़ी संख्या में नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिससे एक आदर्श बदलाव आया है। आज यहां पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खनन शिखर सम्मेलन में उन्होंने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन का आह्वान किया। मंत्री ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व देश के लोगों के पास है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए एक नई प्रक्रिया का आह्वान किया। इसके बाद, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी और संसाधन आवंटन के लिए नामांकन से निविदा प्रक्रियाओं में बदलाव शुरू किया गया। जिन राज्यों में ये संसाधन हैं, वे इस प्रकार उत्पन्न राजस्व में प्रमुख लाभार्थी बन गए हैं।

प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, दुर्लभ पृथ्वी आदि सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों का सही मूल्यांकन और दोहन किया जाना चाहिए और उनके मुद्रीकरण को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए और साथ ही, देश की लागत प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल और आसान बनाना चुनौती है। मंत्री ने कहा कि वैश्विक गांव के इस युग में, अंतरराष्ट्रीय निवेशक केवल तभी निवेश करेंगे जब वे उद्यम में निश्चितता और लाभ देखेंगे। उन्होंने कहा कि इस सब को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण किया जा रहा है। भारत सरकार के विभिन्न विभाग इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से ठोस मदद के साथ-साथ काम कर रहे हैं।

प्रधान ने कहा कि क्षेत्र के समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है क्योंकि देश को न केवल अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना है बल्कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में भी काम करना है। उन्होंने कहा कि हमारे कच्चे माल का मूल्य स्थिरता के साथ और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निश्चितता को लागत प्रतिस्पर्धा के साथ समर्थित किया जाना चाहिए।

प्रधान ने प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइजेशन, नए व्यापार मॉडल, इन्वेंट्री प्रबंधन से कच्चे माल की खरीद और मूल्यवर्धन के लिए सभी गतिविधियों में अधिक दक्षता के लिए अधिक जानकारी देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक बड़े बाजार के साथ देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और भारत एक सहज खनन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है।