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छत्तीसगढ़ : ट्रांसजेंडर समुदाय ने सामाजिक, आर्थिक समावेशन हेतु नौकरियों में आरक्षण संबंधी मांग की

राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति के अध्यक्ष एवं तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य विद्या राजपूत के नेत़ृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक- आर्थिक समावेशन के लिए राज्य सरकार के नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया। राज्यपाल उइके ने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।
राज्यपाल उइके को राजपूत ने ट्रांसजेंडर समुदाय के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याओं से अवगत कराया एवं ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के संबंध में संबंधित विभागों को दिशा निर्देश देने के संबंध में ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही महिला बाल विकास विभाग के सक्षम योजना के तहत लाभार्थी ट्रांस महिलाओं के कर्ज अथवा ब्याज माफ करने का भी अनुरोध किया है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड बनने के बाद उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून 2019 की धारा 8 के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के उच्च शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन एवं परिवार प्रोत्साहन हेतु पृथक योजनाएं बनाने की भी मांग की।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्य रवीना बरिहा, सबूरी यादव, तनुश्री साहू, कृषि ताण्डी और पापी देवनाथ उपस्थित थे। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल की अध्यक्ष विद्या राजपूत को शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।  




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