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आमजनों को शासकीय योजनाओं का फायदा पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य - डॉ. शिवकुमार डहरिया

नगरीय प्रशासन मंत्री ने नगरीय निकायों की योजनाओं की समीक्षा की

नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि नागरिकों को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का फायदा पहुंचाना हमारी सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज यहां रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं की दो दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम के प्रथम दिवस प्रदेश के 14 नगर निगमों एवं बस्तर और बिलासपुर संभाग की नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के कार्याें की समीक्षा की।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को नागरिक सेवायें समय पर पहुंचाने के लिए सजगता और संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने तखतपुर और बीजापुर नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिक अधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण उन्हें शो काज नोटिस देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नगरीय प्रशासन मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नगरीय प्रशासन विभाग की फ्लेगशिप योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स और पौनी-पसारी योजना सहित अन्य नगरीय सेवाओं का फायदा नागरिकों को पहुंचाने के लिए अधिकारियो से समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 

नगरीय निकायों के कार्याें की समीक्षा के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑनलाईन भवन अनुज्ञा और नगरीय निकायों की राजस्व आय वृद्धि के लिए योजनाबद्ध काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में वर्षांत के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पर सभी जरूरी कार्य करने के निर्देश दिए जिसमें लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने शहरों के नालों और नालियों की सफाई नियमित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान रेनवाटर हार्वेटिंग, टैंकर मुक्त जल सप्लाई, शहरों में वृक्षारोपण हेतु कृष्ण कुंज का स्थल चयन, अधोसंरचना विकास सहित 14वें और 15वें वित्त आयोग अंतर्गत किए जा रहे कार्याें और मुख्यमंत्री बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नगरीय निकार्याें के महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद निधि के कार्याें के प्रस्तावों पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश के 14 नगर निगमों में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, बस्तर, बीरगांव, धमतरी, भिलाई, रिसाली, चरोदा, अंबिकापुर चिरमिरी और जगदलपुर में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 19 लाख 30 हजार 308 मरीजों का इलाज किया गया। मोबाइल मेडिकल यूनिट में तीन लाख 78 हजार 437 मरीजों का लेब टेस्ट और 15 लाख 83 हजार 646 मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरण की गई। इसी तरह से नगर निगम क्षेत्रों मं करीब 10.12 लाख उपभोक्ताओं ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स से सस्ती कीमत पर दवाएं खरीदी जिसमें उपभोक्ताओं को 15 करोड़ रूपए से ज्यादा की बचत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रों में एक हजार 695 पौनी पसारी के कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए करीब 8 करोड़ की राशि जारी की गई। बैठक में अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास और डायरेक्ट भवन अनुज्ञा के प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, संयुक्त सचिव एक्का, सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे सहित राज्य के नगर निगमों के आयुक्त, बस्तर एवं बिलासपुर संभाग की नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।




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