CG : लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का कोर्ट में होगा निराकरण
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत अब न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को पहले न्यायालय से अपना प्रकरण वापस लेना होगा।
इसके बाद वे योजना के तहत बकाया मूल राशि और अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभले सकेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने योजना की अवधि भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी है।
त्रिवेन्द्र जगत
त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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