राहुल गांधी जेल की सजा: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में एक आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल सोमवार (3 अप्रैल) को सजा के खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहां वह अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर कर कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। उम्मीद की जा रही है कि गांधी अपनी याचिका में अदालत से ‘मोदी सरनेम’ मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग करेंगे।

अदालत ने पहले उन्हें जमानत दी थी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया था, ताकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का समय मिल सके। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से उनकी कथित टिप्पणी के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें लिखा था, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने 52 वर्षीय गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया।

बीजेपी का आरोप- बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की कानूनी टीम ने अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त तत्परता नहीं दिखाई क्योंकि पार्टी कर्नाटक चुनाव से पहले इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. सवाल उठे कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर तत्परता से कार्रवाई की गई, लेकिन राहुल गांधी की सजा के बाद नहीं। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से सफाई भी दी गई थी.

क्या कहती है कांग्रेस?- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पहले कहा था कि लीगल टीम इस पर काम कर रही है. विपक्षी दलों ने हाल ही में लोकसभा से राहुल की अयोग्यता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।