भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्‍ट्रीय स्‍तर पर ऐसे खंडों की पहचान की है जहां राजमार्गों का निर्माण बनाओ, चलाओ और हस्‍तांतरण मोड पर सार्वजनिक निजी भागीदारी से किया जाएगा। इन खंडों का चयन संभावित बोलीकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद किया गया है।

एनएचएआई ने इन खंडों 4/6 लेन के राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए वार्षिक पूर्व अहर्ता के आधार पर प्रस्‍ताव मांगे हैं। वार्षिक पूर्व अहर्ता की प्रक्रिया से न केवल बोली की प्रक्रिया सुगम होगी बल्कि इससे बाजार की प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। मौजूदा आरएफएक्‍यू में इसे उद्योगों के अनुकूल बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं।

कुल 950 किलोमीटर वाले जिन खंडों में करीब 30,000 करोड़ रुपये की लागत से राजमार्गों का निर्माण किया जाना है वे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्‍तीसगढ़ और मध्‍य प्रदेश में हैं।