प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मंच के माध्‍यम से 31वें संवाद सत्र की अध्‍यक्षता की और 16 राज्‍यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर की 61 हजार करोड़ रुपये लागत की 9 परियोजनाओं की समीक्षा की. राष्‍ट्रीय कृषि बाजार और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की भी बैठक में समीक्षा की गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उत्‍तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली के निपटान के उपकरणों के वितरण में प्राथमिकता दें.

प्रधानमंत्री ने जनजातीय बच्‍चों के स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्‍यान केंद्रित करने की आवश्‍यकता पर जोर दिया. उन्‍होंने यह भी कहा कि पिछड़े जिलों को राष्‍ट्रीय औसत के स्‍तर पर लाने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए. प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिलों में नौजवान अधिकारियों की तैनाती पर भी जोर दिया.

प्रधानमंत्री को राष्‍ट्रीय कृषि बाजार के बारे में जानकारी दी गई, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर दाम दिलाने में मदद मिली है. अब किसानों के खातों में सीधे ई-पेमेंट के जरिए पैसा भेजा जा रहा है. जम्‍मू-कश्‍मीर में समन्वित ई-मंडियों के विकास में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई.

प्रधानमंत्री ने अवसंरचना संपर्क परियोजनाओं, कटरा-बनिहाल रेलवे लाइन, आईजोल-तूईपांग राजमार्ग परियोजना और दिल्‍ली-मेरठ एक्‍सप्रेसवे के निर्माण में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई. उन्‍होंने निर्देश दिया कि दिल्‍ली-मेरठ एक्‍सपेसवे का कार्य मई, 2020 की नई समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए. उन्‍होंने राज्‍य सरकारों से लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को भी कहा.