केंद्रशासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर से जुड़े आरटीआई सीआईसी के दायरे में आएंगे: डॉ जितेन्द्र सिंह
CG SANDESH
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन से जुड़े आरटीआई केंद्रीय सूचना आयोग के दायरे में आएंगे। इस मसले को लेकर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक अहम बैठक के बाद डॉ जितेन्द्र सिंह ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तर्ज़ पर इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
सूचना का अधिकार कानून से जुड़े मसलों पर केंद्र का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नज़र रखता है, जिसके राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह हैं। गृह मंत्रालय के साथ अहम बैठक के बाद उन्होंने ये भी कहा कि नए केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में आरटीआई कानून के सभी प्रावधान लागू होंगे। अन्य जगहों की तरह प्रारंभिक स्तर पर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी पर कार्रवाई लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ही करेंगे। हालांकि द्वीतीय अपील के लिए लोगों को केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के सामने जाना होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू- कश्मीर में लागू होनेवाले कानूनों में आरटीआई भी है, जिससे अबतक क्षेत्र के लोग वंचित रहे थे।
