रेहडी-पटरी व्यापारियों की मदद के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड रुपये के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में नौ महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की।
आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड रुपये की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे रेहडी-पटरी वाले 50 लाख व्यापारियों को 10-10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। जनजातीय लोगों के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि जनजातीय लोगों को वृक्षारोपण परियोजनाओं में रोजगार देने की छह हजार करोड रुपये की योजना पहले ही चल रही है।
वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की। शहरों में सरकार के धन से निर्मित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराया आवास परिसर में बदला जाएगा। सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए 70 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे रोजगार के साथ-साथ इस्पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी।
आवास क्षेत्र में मध्यम आयवर्ग के लिए वित्त मंत्री ने राहत योजना की घोषणा की है। छह से 18 लाख रुपये तक की कीमत वाले मध्यम आय-वर्ग के आवासों की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए 70 हजार करोड रुपये की व्यवस्था की गई है और इसे अगले साल 31 मार्च तक बढा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश में इस्पात और सीमेंट जैसी भवन निर्माण सामग्री बनाने वाले उद्योगों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढेंगे।
