पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश के जरूरतमंद किसानों को केंद्र सरकार वित्तीय मदद पहुंचाती है,  इसके लिए सरकार किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये भेजती है. केंद्र सरकार साल में ये रकम तीन किस्तों में किसानों तक डायरेक्ट पहुंचाती है. इस स्कीम का फायदा देश के हर राज्य के किसानों को मिलता है. इसके लिए उन्हें स्कीम का लाभ पाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाना होता है.

पीएम किसान योजना पश्चिम बंगाल में अबतक लागू नहीं किया गया था, क्योंकि यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम किसान योजना को अपने राज्य में लागू नहीं किया था, जिससे राज्य के किसानों तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं पहुंच रहा है.

पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Yojana) का फायदा अब पश्चिम बंगाल के किसानों को भी मिलेगा, क्योंकि ममता सरकार ने भी इस योजना को लागू करने के लिए हामी भर दी है. यानी कि अब पीएम किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त में पश्चिम बंगाल के किसानों को भी फायदा मिलेगा.

ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने केंद्र से उन सभी का विवरण साझा करने के लिए कहा है, जिन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है. ममता सरकार ने जैसे ही पीएम किसान योजना को लागू करने के लिए हामी भरी, इसके तुरंत बाद ही जरूरी प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त करने की अपील की है.

सीएम ममता बनर्जी को लिखे पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राज्य के 20 लाख से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे.

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 किस्तों में पैसे जारी कर चुकी है. पीएम-किसान योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर जरूर होना चाहिए. बैंक अकाउंट को आधार नंबर से लिंक भी होना चाहिए. क्योंकि सरकार पीएम-किसान की किस्त सीधे बैंक अकाउंट ट्रांसफर करती है. पीएम-किसान योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसान परिवारों को तीन बराबर किस्तों में हर साल 6,000 रुपये की मदद मिलती है.