पंद्रहवे वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है. सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 12,139 करोड़ रुपये और पेयजल, सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 26,057 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान का लाभ उठाने के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप संपत्ति कर अधिसूचित करना होगा.

केंद्र सरकार शहरी क्षेत्र के विस्तार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आठ नए शहर बनाएगी. पंद्रहवें वित्त आयोग ने आठ राज्यों में आठ नए शहर विकसित करने के लिए 8000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय अपनी तरह की पहली इस परियोजना को लागू करने के लिए विस्तृत रूपरेखा सामने लाएगा.

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह ग्रीनफील्ड परियोजना होगी तो उन्होंने कहा, "हां, हम एक तंत्र विकसित करेंगे कि कैसे नए शहर विकसित किए जाएं... सरकार रूपरेखा पर काम करेगी जिसमें छह महीने से लेकर साल भी लग सकता है." उन्होंने कहा कि देश में कई सालों से कोई नया शहर नहीं विकसित हुआ है और वित्त आयोग ने नए शहरों के वास्ते 8000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.