कर्मचारी राज्य बीमा योजना : योजना में मुफ्त मिलता है इलाज...कौन उठा सकता है लाभ....देखे नियम और Scheme से शिकायत तक की पूरी जानकारी
क्या है ESIC Scheme: कम आय वाले नौकरीपेशा कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्रालय इस योजना को चलाती है। इसके तहत आने वाले अस्पतालों का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का फायदा प्राइवेट कंपनियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। ESIC के तहत मुफ्त इलाज का फायदा लेने के लिए आपको ESI डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल जाना होता है। इस योजना में पंजीकृत होने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाकर मुफ्त इलाज कराया जा सकता है।
ईएसआई कार्ड के फायदे: इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को मुफ्त इलाज का मिलता है। इसके अलावा बीमारी के दौरान छुट्टी के लिए 91 दिनों का नकद भुगतान किया जाता है। मैटरनिटी लीव पर गई महिलाओं को डिलीवरी में 26 हफ्तों तक और गर्भपात की स्थिति में 6 हफ्तों तक औसत वेतन का 100 फीसदी भुगतान किया जाता है।
टेंपरेरी डिसेबिलिटी की स्थिति में ठीक होने तक और परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में पूरे जीवन मासिक पेंशन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा आश्रितों को पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, रिटायरमेंट के बाद फ्री इलाज, महिला की ESIC अस्पताल से बाहर डिलेवरी कराने पर 7500 रुपये तक मिलते हैं। इसके अलावा यदि इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो अंत्येष्टि व्यय के तौर पर 15 हजार रुपये भी दिए जाते हैं।
यह योजना किसी भी कारखानों, सड़क परिवहन, होटलों, रेस्तराओं, सिनेमा, समाचारपत्रों, दुकान,शैक्षणिक/चिकित्सा संस्थानों जैसी अन्य संस्थाओं पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक व्यक्ति रोजगारत है. तथापि अभी भी कई राज्यों में संस्थापनों में कवरेज की सीमा अभी भी 20 है.
ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) का लाभ कौन उठा सकता है?
आप जिस संस्था, कंपनी, कारखानों, सड़क परिवहन, होटलों, रेस्तराओं, सिनेमा, समाचारपत्रों, दुकान, शैक्षणिक/चिकित्सा संस्थानों आदि में काम करते हैं, वहीं कर्मचारियों को संख्या 10 या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि कई राज्यों में संस्थापनों में कवरेज की सीमा अभी भी 20 है. भारत सरकार ने एक स्कीम के तहत जिस कर्मचारी की सैलरी 21,000 रुपया मासिक ( जबकि 2017 से पहले 15000 लिमिट थी) तक हैं उनको इस स्कीम में शामिल किया गया है. (Notification Download Here) यह 21,000 की लिमिट सभी Permanent और Contract/Outsouce Workers पर लागु होता है. इस 21,000 की लिमिट मे ओवर टाइम या बोनस अमाउंट को शामिल नहीं किया जाता है. इससे आप तय कर सकते हैं कि आप इस स्कीम के तहत Eligible हैं या नहीं.
