पूर्व आईआरएस अफसरों ने इस आदेश में विशेष तौर से इंगित किया है कि इसमें 95 ऐसे अफसर भी शामिल हैं जिनकी इसी साल 22 अप्रैल 2021 को ‘इन सीटू’ आधार पर सीआईटी ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। इसका अर्थ है कि इन अफसरों को पदोन्नति के बावजूद जूनियर रैंक पर 6 महीने और काम करने को मजबूर किया गया था।चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद से सेवानिवृत्त एक आईआरएस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि, “आईआरएस अधिकारी आयकर आयुक्त के ग्रेड में आने से पहले देश भर के कस्बों और शहरों में लगभग 20 वर्षों या उससे अधिक समय तक परिश्रम के साथ सेवा करते हैं। आयकर कमिश्नर एक ऐसा पद है जो तकनीकी रूप से उन्हें विभाग का प्रमुख बनाता है और उन्हें अधिकारिक कार जैसे भत्तों का हकदार बनाता है जो संयोगवश उनके साथी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सेवा के पहले दिन से मिलते हैं। आईआरएस अधिकारी सेवा के पहले दिन से इसकी कोशिश करते हैं।”

इस अधिकारी ने कहा कि, “ऐसे में इन अधिकारियों को जूनियर पद पर और कुछ महीनों के लिए काम कराना न सिर्फ उनके मनोबल को गिराना है बल्कि राजस्व वसूली को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वे इन हालात में अपने काम पर आखिर कैसे फोकस कर सकते हैं। इससे सरकारी पैसे का भी नुकसान होता है क्योंकि उन्हें उच्च पद का वेतन तो मिलता ही है। इसे आखिर नीतिगत लकवा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।”