पेट्रोल-डीजल के दाम घटने के बाद देशभर के प्रमुख बाजारों में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में 7-20 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने आयात शुल्क में कटौती के साथ जो अन्य उपाय किए हैं, उससे दाम घटे हैं। ब्रांडेड तेल कंपनियों ने भी नए स्टॉक के लिए दरों में संशोधन किया है। घरेलू खाद्य तेल के दाम वैश्विक कीमतों के अनुरूप बढ़े हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील और अन्य देशों में जैव ईंधन के लिए खाद्य तेलों को उपयोग में लाने के बाद इनकी उपलब्धता कम हुई है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

पांडेय ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों से राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम देशभर के 167 केंद्रों में इसके असर को साझा कर खुश हैं। उन्होंने कहा कि 31 अक्तूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली में पाम तेल की खुदरा कीमत 139 रुपये से 5 रुपये घटकर 133 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। यूपी के अलीगढ़ में यह 140 रुपये से 18 रुपये गिरकर 122 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई, जबकि तमिलनाडु के कुड्डालोर में यह 7 रुपये घटकर 125 रुपये किलो रह गई।

उन्होंने कहा कि हम सरसों तेल की कीमतों में भी गिरावट का रुझान देखने जा रहे हैं। सरसों की मौजूदा बुवाई पिछले साल की तुलना में बेहतर है। रबी की फसल सरसों की बुवाई का रकबा एक साल पहले की अवधि की तुलना में 11 फीसदी बेहतर है।

अगले सप्ताह स्टॉक सीमा की समीक्षा

खाद्य सचिव ने कहा कि वास्तव में उद्योग निकाय एसईए ने अपने वितरण, खुदरा और थोक विक्रेताओं को पुराने स्टॉक पर भी उपभोक्ताओं को आयात शुल्क में कटौती का फायदा देने की सलाह दी है। पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी का स्थानीय खाद्य तेल की कीमतों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वितरण लागत कम हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले सप्ताह राज्यों के साथ स्टॉक सीमा की स्थिति की समीक्षा करेगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए थोक और खुदरा विक्रेताओं पर 25 टन तक स्टॉक रखने की सीमा तय की है। तीन और राज्य इसे लागू करने के अंतिम चरण में हैं।