छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना के बारे में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आम जनता के लिए परामर्श जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मंत्रालय ने छतों पर सोलर प्‍लांट की स्‍थापना के लिए किसी भी वेंडर को अधिकृत नहीं किया है.

मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ सोलर कम्‍पनियां या वेंडर यह दावा करते हुए छतों पर सोलर प्‍लांट लगा रहे है कि उन्‍हें मंत्रालय ने अधिकृत किया है. मंत्रालय ने कहा कि यह योजना राज्‍यों में स्‍थानीय विद्युत वितरण कम्‍पनियों- डिस्‍कॉम के माध्‍यम से लागू की जा रही है.

सरकार देती है सब्सिडी
रूफटॉप सौर योजना (Rooftop Solar Plan) के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पहले 3 किलोवाट बिजली पर 40 फीसदी सब्सिडी दे रहा है और 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सब्सिडी की दर 20 फीसदी है. इस योजना को राज्यों में स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है.

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हमारी जानकारी में आया है कि कुछ रूफटॉप सौर कंपनियां खुद को मंत्रालय की तरफ से अधिकृत वेंडर बताकर छतों पर सौर पैनल लगा रही हैं. यह साफ किया जाता है कि मंत्रालय ने किसी भी वेंडर को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है. राज्यों में यह योजना वितरण कंपनियां लागू कर रही हैं. उन्होंने निविदा के जरिये वेंडरों को अपने साथ जोड़ा है और सौर पैनल लगाने की दर भी निर्धारित की हैं.