केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है.

सरकार इस बार महंगाई भत्ते को 4% तक बढ़ा सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. मार्च में AICPI Index में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ था. ये 126 पॉइंट पर पहुंच गया था. वहीं सरकार ने मार्च में ही DA में बढ़ोतरी की थी. हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून 2022 के लिए AICPI के नंबर आना बाकी है. अगर ये मार्च के स्तर से ऊपर रहता है तो सरकार DA Hike कर सकती है.

अप्रैल में खुदरा महंगाई की दर (Retail Inflation Rate) 7.79% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई. जबकि खाद्य मुद्रास्फीति की दर 8.38% रही. महंगाई की ये दर पिछले 8 साल के उच्च स्तर पर है.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जून 2017 से 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ मिलता है. ऐसे में अगर डीए बढ़कर 38% होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना तय है. एक अनुमान के मुताबिक अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है, तो 34 फीसदी के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 6,120 रुपये बनता है. अब अगर ये 38% होता हे तो कर्मचारी को 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा. इस तरह से उन्हें सालाना सैलरी 8,640 रुपये ज्यादा मिलेंगे. 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है.