सराईपाली और बसना, दोनों विधानसभा के आमजन साल 1984 से रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं.

राज्य में अब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई तो उम्मीद जगी कि सराईपाली बसना पिथौरा का बरसों पुराना ये सपना पूरा होगा. लेकिन कई साल बीतने को हैं, सर्वे के बाद फाइल वहीं की वहीं अटकी है. वहीं सर्वाधिक पलायन झेल रहे बसना पिथौरा इलाके की जनता में पीड़ा दिखी कि इस समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि कुछ भी ठोस उपाय नहीं कर सके.

बसना,सरायपाली, रायपुर संभागीय कार्यालय 2016 में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु के समक्ष डॉ. रमन सिंह ने राज्य में रेल सुविधा बढ़ाने का मांग पत्र सौंपा, लेकिन बरगढ़-बसना सरायपाली महासमुंद, रायपुर रेलवे लाइन के लिए बजट में राशि के आवंटन की मांग करना भूल गए.

क्षेत्र की आम जनता में मायूसी छायी है. बसना-सरायपाली-पिथौरा क्षेत्र की लगभग 7 लाख की जनसंख्या रेलवे सुविधा से वंचित हो रही है. काफी महंगी दर पर यात्रा करने के लिए निजी बसों पर निर्भर है. समय एवं धन भी बर्बाद हो रही है. क्षेत्र की जनता यहां रेलवे लाइन एवं उसके लिए इसी वर्ष के बजट में राशि उपलब्ध कराने की मांग केंद्र एवं राज्य सरकार से लगातार करती आ रही है.

ज्ञात हो कि डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में तीन नई रेलवे लाइन के लिए फंड उपलब्ध कराने का मांग पत्र रेलमंत्री को सौंपा था परंतु रायपुर, तुमगांव, बसना, सरायपाली, बरगढ़ के लिए फंड उपलब्ध कराने का मांग पत्र सौंपना भूल गए सायद इस बढ़ी भूल का भी हरजाना छत्तीसगढ़ के बीजेपी को भरना पड़ा भारी भरकम हार के साथ. 

अब 2019 में फिर एक बार लोक सभा चुनाव में बसना सरायपाली पिथौरा के लिए रेलवे लाईन एक बड़ा मुद्दा होगा सरायपाली बसना पिथौरा के 7 लाख लोग रेलवे लाइन के लिए बिल्कुल हकदार है.


बसना, पिथौरा, सरायपाली में रेलवे लाइन होने पर एक बड़ी आबादी को मिलेगा रोजगार

ज्ञात हो कि बसना बरगढ़ सरायपाली पिथौरा महासमुंद तुमगांव रायपुर रेलवे लाइन की सुविधा मिलने से यहां के सात लाख लोगों को लाभ मिलेगा. लोगों को इस रेलवे लाइन के बनने का बेसब्री से 50 सालों से इंतजार है.

कहा तो ये भी जाता है कि सर्वे में बसना सरायपाली बरगढ़ रेलवे लाइन चलाने के लिए फ़ायफा की बजाय नुकसान होना भी बताया जाता है.

सराईपाली और बसना, दोनों विधानसभा के आमजन साल 1984 से रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं. यह रेलवे लाइन बागबाहरा से बसना, सराईपाली होते बरगढ़ तक जाएगी। ये परियोजना कांग्रेस की सरकार के समय अटकी रही.