नानावती आयोग ने 2002 गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन नरेंद्र ... - CG Sandesh
नई दिल्ली

नानावती आयोग ने 2002 गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार को दी क्लीन चिट

नानावती आयोग ने गुजरात में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को दी क्लीन

कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, आंशिक ऋण गारंटी योजना' को मंज... - CG Sandesh
नई दिल्ली

कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, आंशिक ऋण गारंटी योजना' को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, सरकारी बैंकों को नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और हाउसिंग

वाहनों की लंबाई-चौड़ाई के पैमाने में संशोधन के लिए जनता के व... - CG Sandesh
नई दिल्ली

वाहनों की लंबाई-चौड़ाई के पैमाने में संशोधन के लिए जनता के विचार आमंत्रित

सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 93 में संशोधन के लिए

70 सालों तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां ... - CG Sandesh
नई दिल्ली

70 सालों तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां के अल्पसंख्यकों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया : केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए कहा कि यह बिल

केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज भारतीय... - CG Sandesh
नई दिल्ली

केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज भारतीय संस्कृति पोर्टल लॉन्च किया

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में भारतीय

जब देश आजाद हुआ था, यदि धर्म के आधार पर विभाजन न हुआ होता तो... - CG Sandesh
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जब देश आजाद हुआ था, यदि धर्म के आधार पर विभाजन न हुआ होता तो आज इस बिल की जरूरत न पड़ती - श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह संशोधन देश के

मानवाधिकारों को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना समाज की सामूहिक जि... - CG Sandesh
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मानवाधिकारों को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मानवाधिकारों को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना समाज की

पीने के पानी के लिये बीआईएस मानक अनिवार्य करने पर राज्य सरका... - CG Sandesh
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पीने के पानी के लिये बीआईएस मानक अनिवार्य करने पर राज्य सरकारें तैयार: पासवान

राज्य सरकारें लोगों को पाइपलाइन से आपूर्ति किये जाने वाले पीने के पानी के लिये बीआईएस मानक ‘अनिवार्य’ बनाने पर सहमत हो गईं हैं। उपभोक्ता

ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मिली लोकसभा की मंजूर... - CG Sandesh
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ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मिली लोकसभा की मंजूरी

लोक सभा में लंबी बहस के बाद नागरिकता संशोधन बिल 2019 हुआ पारित, बिल के पक्ष में 311 और

 दिल्ली अनाज मंडी अग्निकांड: इमारत का मालिक गिरफ़्तार - CG Sandesh
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दिल्ली अनाज मंडी अग्निकांड: इमारत का मालिक गिरफ़्तार

दिल्ली पुलिस ने अनाज मंडी अग्निकांड के संबंध में इमारत के मालिक रेहान और उसके प्रबंधक फुरकान