केन्द्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि नगालैंड में विधानसभा चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। सरकार की प्रतिक्रिया, राज्य में सभी राजनीतिक दलों द्वारा 27 फरवरी को प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में हिस्सा न लेने की घोषणा के बाद आई है।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि समय पर चुनाव कराना संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान का पालन करना सरकार का दायित्व है। सरकार काफ़ी समय से लंबित नगा मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

साथ ही उन्होने लिखा कि हमारा विश्वास है कि नगालैंड में शांतिपूर्ण चुनाव राज्य में जारी शांति प्रक्रिया में मददगार साबित होंगे और हमारी प्रतिबद्धता को मज़बूत करेंगे। हम नगालैंड के जनजातीय समूहों और नागरिक समाज द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को पूरी तरह समझते हैं लेकिन चुनावों का बहिष्कार समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रतिबद्धता में विश्वास रखें.

ग़ौरतलब है कि नागालैंड में 27 फरवरी के लिए घोषित विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि वे चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। जनजातीय और नागरिक समाज समूहों की मांगों के मद्देनज़र सत्तारूढ़ नागा पीपल्स फ़्रंट समेत तमाम राजनीतिक दलों ने ये घोषणा की थी।

नागालैंड के जनजातीय संगठनों और नागरिक समूहों की बैठक के बाद ये फ़ैसला लिया गया। इस बैठक में कई राजनीतिक दलों और नागा समूहों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राजनीतिक दलों ने कहा है कि पहले नगा मुद्दे का समाधान किया जाए और उसके बाद की चुनाव कराएं जाएं।

जिन राजनीतिक दलों ने चुनावों में हिस्सा नहीं लेने घोषणा की उनमें नगा पीपल्स फ़्रंट, कांग्रेस, बीजेपी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, नगालैंड कॉंग्रेस, युनाइटेड नगालैंड डेमोक्रेटिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लोक जन पार्टी, जनता दल युनाइटेड और नेशनल पीपल्स पार्टी शामिल हैं.