रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रधानमंत्री आवास का मामला उठा। विपक्ष ने इसके आबंटन में अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने इस योजना में किसी प्रकार से वसूली की संभावना से इंकार करते हुए ऐसी कोई शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई का भरोसा सदन को दिलाया है।

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूछा कि पीएम आवास को नियमानुसार कब पूर्ण माना जाता है। इस योजना में अल्पसंख्यकों को 15 और दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है क्या इस वर्ग को पीएम आवास दिए गए हैं। डॉ महंत ने कहा कि सीएम ने घोषणा की थी कि जहां भी इस योजना के तहत भ्रष्टाचार होगा वहां के कलेक्टर निलंबित किए जाएंगे। जशपुर, बीजापुर, तखतपुर समेत कई जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों ने हितग्राहियों से अवैध वसूली की है। इसके अलावा अपूर्ण मकानों को पूर्ण बताकर ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया है। ऐसे लोगों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पीएम आवास के लिए 3 किश्तों में राशि दी जाती है जिसका सर्वे कराकर ही भुगतान किया जाता है । शौचालय,90 दिन का रोजगार और स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर इन मकानों को पूर्ण माना जाता है। इस योजना में अवैध वसूली की शिकायत नहीं मिली है परंतु कबीरधाम और तखतपुर जिले के कुछ गांव में गड़बड़ी की सूचना मिली है जिसकी जांच चल रही है रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने यह दावा किया कि प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को साय सरकार पीएम आवास उपलब्ध कराएगी।