सरकार का मानना है कि इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया उद्योग को वैश्विक बाजार में तकनीकी नवाचार को नई गति मिलेगी।
नए संशोधन के तहत दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक के कारावास, ₹10 करोड़ तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है।
ब्रेकिंग : राष्ट्रीय गीत का अपमान करना पड़ेगा भारी, राज्यसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल, हो सकती है 3 साल तक की जेल
गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल-एसएसबी के लड़ाकू सामान्य ड्यटी समूह 'सी' पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है
लोकसभा में विधेयक पर चर्चा जारी, सरकार ने बताया युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम; विपक्ष ने उठाए सवाल