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नई दिल्ली

लोगों को मिलेगा बैंक में फंसा पैसा, सरकार ने शुरू की ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ मुहिम

लोगों को मिलेगा बैंक में फंसा पैसा, सरकार ने शुरू की ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ मुहिम

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₹60 लाख लोन के लिए कितनी सैलरी चाहिए?

बड़े शहरों में घर खरीदने के लिए ज्यादातर लोग होम लोन का सहारा लेते हैं। इस बीच Bank of Baroda ने भी अपनी होम लोन ब्याज दरें घटा दी हैं। अब बैंक 7.45% की शुरुआती दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है।

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₹2 लाख जमा करें Indian Bank में, पाएं ₹79,500 तक का फिक्स ब्याज

इंडियन बैंक एक सरकारी बैंक है जो ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरों के साथ गारंटीड रिटर्न का ऑफर देता है। यहां आप 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी करा सकते हैं। बैंक फिलहाल 2.80% से लेकर 7.35% तक की ब्याज दर ऑफर कर रहा है, जो निवेशकों के लिए काफी फायदेमंद है.

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SBI बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करें? घर बैठे करें आसान प्रोसेस!

अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप अपना मोबाइल नंबर बदलना या नया नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो अब आपको बैंक की लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए यह प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान बना दी है, जिससे आप घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट या रजिस्टर कर सकते हैं।

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SBI JanNivesh SIP, बच्चों के लिए छोटा निवेश, बड़ा रिटर्न

आज निवेश सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों को भी बचपन से ही निवेश की आदत डालना चाहिए। SBI ने बच्चों के लिए एक खास निवेश योजना पेश की है – SBI JanNivesh SIP, जिससे बच्चे केवल कुछ रुपये रोज़ बचाकर भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

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Post Office की यह स्कीम डबल कर देगी पैसा — सिर्फ ₹1000 से करें शुरुआत

अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिना किसी रिस्क के सुरक्षित और दोगुना हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम आपके लिए एकदम सही है। यह स्कीम सरकार द्वारा गारंटीड है और इसमें निवेश करने पर स्थिर रिटर्न मिलता है

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हर महीने ₹5000 SIP में लगाएं, 20 साल बाद बनेगा लाखों का फंड! जानें

भारत में म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेशकों की पहली पसंद बन चुकी है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, निवेशक लगातार SIP के ज़रिए दीर्घकालिक संपत्ति बना रहे हैं। हालांकि, SIP से मिलने वाला रिटर्न हमेशा समान नहीं होता — यह पूरी तरह से शेयर बाजार की चाल पर निर्भर करता है।

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चेक बाउंस और मिस्ड EMI से बिगड़ सकता है आपका CIBIL स्कोर, जानें

चेक बाउंस होने का असर सीधे CIBIL स्कोर पर नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसी के चलते आपकी EMI या क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस हो जाए, तो आपका स्कोर 20 से 50 अंकों तक गिर सकता है। इसका असर भविष्य में आपके लोन अप्रूवल पर पड़ता है।

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लिमिट पार करने के बाद भी स्कोर क्यों गिर सकता है?

सिबिल के एमडी भावेश जैन के मुताबिक, क्रेडिट ब्यूरो वही बैलेंस रिपोर्ट करता है जो स्टेटमेंट डेट पर दिखता है। यानी अगर उस समय बकाया ₹0 है, तो हाई यूज़ेज नहीं दिखेगा — लेकिन बार-बार ऐसा करना रिस्क सिग्नल हो सकता है।

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30-30-30-10 Rule, सैलरी बचाने और बढ़ाने का स्मार्ट तरीका

इसके लिए सबसे आसान और असरदार नियम है — 30-30-30-10 Rule। यह एक ऐसा फाइनेंशियल फॉर्मूला है जो आपको सैलरी आने के बाद पैसे को समझदारी से बांटने और बढ़ाने में मदद करता है।

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सबसे भरोसेमंद लार्ज कैप फंड्स 2025 – जानिए कौन है नंबर 1!

भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच लार्ज कैप फंड्स (Large Cap Funds) हमेशा से भरोसेमंद विकल्प माने जाते हैं। इन फंड्स का पोर्टफोलियो देश की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करता है, जिससे जोखिम अपेक्षाकृत कम रहता है।

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Home Loan Balance Transfer: सही समय पर सही फैसला

अगर आपको लगता है कि आपकी बैंक दूसरी बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज वसूल रही है, तो आप चाहें तो अपने लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंकिंग भाषा में इसे Home Loan Balance Transfer या Home Loan Refinancing कहा जाता है।

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8वें वेतन आयोग से आएगी खुशहाली! ₹34,560 नई बेसिक सैलरी और HRA-TA में बड़ा बदलाव

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल की बड़ी सौगात आने वाली है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है और इसके Terms of Reference (TOR) भी तय कर दिए गए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। इससे लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

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सोना हुआ सस्ता! सर्राफा बाजार में गिरावट जारी, जानें कीमत...

सोना हुआ सस्ता! सर्राफा बाजार में गिरावट जारी, जानें कीमत...

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8वें वेतन आयोग को मंजूरी, किसानों के लिए ₹37,952 करोड़ की सब्सिडी का तोहफ़ा

पहला, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, और दूसरा, किसानों के लिए 37,952 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी। इन फैसलों से कर्मचारियों और किसानों दोनों को राहत मिलने वाली है।