प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, प्रचार और विकास गतिविधियों के लिए सरकारी फंडिंग सपोर्ट और गैप फंडिंग को भी बढ़ाया गया है। इस फैसले का मकसद योजना की सस्टेनेबिलिटी को मज़बूत करना और असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के बीच इसकी पहुंच बढ़ाना है।

मंज़ूर किए गए फ्रेमवर्क के तहत, कवरेज बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण और अन्य प्रचार गतिविधियों के लिए सरकारी सपोर्ट जारी रहेगा। इसके अलावा, योजना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैप फंडिंग भी दी जाएगी। उम्मीद है कि इस कदम से लाखों कम आय वाले मज़दूरों को बुढ़ापे में इनकम सिक्योरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन गहरा होगा और विकसित भारत @2047 विज़न के तहत भारत को पेंशन वाले समाज की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

9 मई, 2015 को शुरू की गई APY, सब्सक्राइबर के योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र से हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीड न्यूनतम पेंशन देती है। 19 जनवरी, 2026 तक, इस योजना में 8.66 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, जो भारत के सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक मुख्य स्तंभ बन गई है।

सरकार के अनुसार, योजना की लंबी अवधि की सफलता सुनिश्चित करने के लिए गति बनाए रखने, जागरूकता में सुधार करने और फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए लगातार सपोर्ट ज़रूरी है।