चित्र दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सीजन (जून-सितंबर), 2025 के दौरान भारत में मौसमी वर्षा के लिए तीन श्रेणियों (सामान्य से कम, सामान्य और सामान्य से अधिक) का संभाव्यता पूर्वानुमान।
मीडिया लगातार खबरें चल रही हैं कि जल्द ही सरकार टोल से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाली है. नए नियम एक मई से लागू भी हो जाएंगे. अब इस पूरे मामले को सरकार की ओर से स्पष्टीकरण सामने आया है.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यह घोषणा करते हुए खुशी जताई कि 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले 'अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस' के अवसर पर देश भर में एएसआई स्मारकों को देखने जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
जेम के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज सुनिश्चित किया गया, जो सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा, मध्य प्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अपनी किसान ID बनवाई।
एनसीबी ने एक बड़ी सफलता में सिलचर में दो अलग-अलग अभियानों के दौरान 24.32 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 30.4 किलोग्राम मेथामफेटामाइन गोलियां जब्त कीं, जिन्हें याबा के नाम से जाना जाता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 3 घंटे में 90 प्रतिशत बैटरी चार्ज करने वाला स्वदेशी वायरलेस चार्जर जल्द आएगा, इसके लिए सीडैक और वीएनआईटी नागपुर की तकनीक को व्यावसायिक रूप से विकसित करने के लिए भारतीय फर्म को सौंपा गया है.
हाल के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि धोखेबाज लोग खुद को टीआरएआई अधिकारी बताकर उपभोक्ताओं को टेलीफोन कॉल या संदेश के माध्यम से अपना शिकार बना रहे हैं।
आज भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वित्तपोषण से वंचित सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करना है। कोलेटरल के बोझ को हटाकर और पहुंच को सरल बनाकर, मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी।
राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को बृहस्पतिवार को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी।
साइबर अपराध से संबंधित मामले पेशेवर नियमों के आवंटन के अनुसार गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन हैं। दूरसंचार विभाग साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है।