यदि आप खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी आड़े आ रही है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) आपके लिए बेहतरीन अवसर है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले (स्ट्रीट वेंडर्स) को बिना किसी गारंटी और बिना किसी गिरवी के आसान शर्तों पर लोन दिया जाता है।

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान, वर्ष 2020 में की थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपने कारोबार को फिर से खड़ा करने में मदद करना है।

कितना लोन मिलता है?

इस योजना में लोन तीन चरणों (क़िस्तों) में मिलता है:

पहली क़िस्त: ₹10,000

दूसरी क़िस्त: ₹20,000 (पहली क़िस्त समय पर चुकाने पर)

तीसरी क़िस्त: ₹50,000 (दूसरी क़िस्त समय पर चुकाने पर)

क्या गारंटी की जरूरत है?

नहीं। यह योजना कोलैटरल-फ्री (बिना गिरवी या गारंटी) है। केवल आवश्यक दस्तावेज और आधार सत्यापन के आधार पर लोन प्रदान किया जाता है।

ब्याज सब्सिडी और लाभ

सरकार द्वारा 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

डिजिटल भुगतान करने वाले लाभार्थियों को ₹50 से ₹100 प्रति माह तक कैशबैक भी मिलता है।

चुकौती अवधि:

पहली क़िस्त: 12 महीनों में चुकानी होती है।

आगे की क़िस्तें समय पर भुगतान पर निर्भर करती हैं।

तीसरी क़िस्त के लिए 18–36 महीने तक की चुकौती अवधि मिल सकती है।

आवेदन की प्रक्रिया

✔ ऑफलाइन आवेदन:

अपने नजदीकी नगर निकाय कार्यालय (Urban Local Body) या बैंक शाखा जाएं

फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें

नगर निकाय आपकी वेंडिंग स्थिति का सत्यापन करेगा

इसके बाद बैंक लोन स्वीकृत करेगा

✔ ऑनलाइन आवेदन:

PM SVANidhi पोर्टल पर जाएं

ऑनलाइन फॉर्म भरें

आवश्यक दस्तावेज (आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर) अपलोड करें

वेंडिंग प्रमाण-पत्र या पत्र (Letter of Recommendation) ज़रूरी है

आवश्यक दस्तावेज:

आधार कार्ड

मोबाइल नंबर

बैंक खाता (आधार से लिंक होना चाहिए)

फोटो

वेंडिंग सर्टिफिकेट / LoR (Letter of Recommendation)

आपको बता दें कि सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से ही लोन नहीं मिलता, बल्कि जरूरी दस्तावेजों के साथ नगर निकाय का सत्यापन और लोन की पात्रता तय की जाती है। इसलिए लोन लेने से पहले अपने नगरीय निकाय क्षेत्र के पार्षद अथवा अधिकारी से जरूर मिले