2 जुलाई को छत्तीसगढ़ में 7 नए जिलों को अस्तित्व में लाने के लिए संभाग आयुक्तों द्वारा मंगवाई गई जानकारी का पत्र वायरल हो गया. पत्र को लेकर शासन की तरफ से बयान जारी करना पढ़ा कि फिलहाल नया जिला बनाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. और मंत्रालय से जारी उस आदेश को जांच करने के लिए कहा गया.

पत्र के अनुसार गौरेला-पेंड्रा, चिरमिरी-मनेंद्रगढ़, प्रतापपुर-वाड्रफनगर, पत्थलगांव, भाटापारा, सांकरा से बंजारीनाला (फुलझर अंचल) और अंबागढ़ चौकी को पृथक जिला बनाए जाने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसमे सारंगढ़ के आसपास का कोई नाम चिन्हांकित नहीं किया गया है. जिसके चलते सारंगढ़ वासियों में रोष दिखने लगा है.

लेकिन जब शासन की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो सारंगढ़ वासियों को कुछ हद तक राहत मिली. मगर उस बाद से अब सारंगढ़ को जिला बनाने की उम्मीद कम ही नजर आने लगी मगर फिर भी सारंगढ़वासी सारंगढ़ को जिला बनाने हेतु प्रयत्नशील है और सारंगढ़ की विधायक श्रीमति उत्तरी गनपत जांगड़े ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है. जिसमे उन्होंने सारंगढ़ को जिला बनाये जाने की मांग की है.

श्रीमति उत्तरी जांगड़े का पत्र के माध्यम से बताया है कि सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग 1960 के दशक से क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है जिसे लेकर कई बड़े आन्दोलन भी किये जा चुके है. सन 1996-97 में एस.एस. सिंह देव की अध्यक्षता में सारंगढ़ को जिला बनाने के लिए अनुशंसा भी किया गया था.

जिसके बाद सन 1998 में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा सारंगढ़ को जिला बनाने के लिए अधिसूचना जारी किया किन्तु सारंगढ़ जिला नहीं बन पाया. उन्होंने बताया है कि वर्त्तमान में सारंगढ़ को जिला बनाने के लिए स्थिती अनुकूल है. क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के साथ-साथ प्रस्तावित सारंगढ़ जिला के चन्द्रपुर विधानसभा और बिलाईगढ़ विधनासभा के विधायक भी कांग्रेस के है. जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री से सारंगढ़ के जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए आग्रह किया है.