छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिले के श्रमिकों तक निरंतर पहुँचाया जा रहा है। शासन की मंशानुरूप प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक परिवार को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा निरंतर शिविर, पंजीयन एवं जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्रों तक पहुँचाया जा रहा है। पंजीकृत मज़दूरों को शिक्षा, स्वास्थ्य, औजार सहायता, मातृत्व लाभ, मृत्यु सहायता एवं आवास जैसी अनेक योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं ने हजारों निर्माण मज़दूरों के जीवन में नया उजाला फैलाया है।

कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में श्रम कल्याण मंडल महासमुंद द्वारा डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खातों में सीधे सहायता राशि प्रदान की गई है। ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ समय पर मिले। श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र ने बताया कि विगत 17 सितम्बर एवं 3 अक्टूबर 2025 को डीबीटी के माध्यम से 14 हजार 788 श्रमिकों के खाते में 4 करोड़ 68 लाख 690 रुपए की राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अंतरित की गई।

विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण मज़दूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना अंतर्गत 3 हजार 443 श्रमिकों को 51 लाख 64 हजार 500 रुपए की सहायता दी गई है। 

इसी तरह निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना अंतर्गत 3005 श्रमिकों को 40 लाख 72 हजार रुपए, मुख्यमंत्री सायककल सहायता योजना अंतर्गत 2 हजार 724 श्रमिको को एक करोड़ 89 हजार 6 रुपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अंतर्गत 2 हजार 629 श्रमिकों को 91 लाख 41 हजार 584 रुपए, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2 हजार 323 श्रमिकों को 44 लाख 10 हजार 500 रुपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना अंतर्गत 287 श्रमिकों को 57 लाख 40 हजार रुपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत 150 श्रमिकों को 30 लाख रुपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत 108 श्रमिकों को 5 लाख 82 हजार रुपए, मिनीमाता महतारी जतन योजना अंतर्गत 79 श्रमिकों को 15 लाख 80 हजार रुपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत 27 श्रमिकों को 27 लाख रुपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना अंतर्गत 9 श्रमिकों 71 हजार 100 रुपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 3 श्रमिकों एक लाख 50 हजार रुपए, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत एक श्रमिक को एक लाख रुपए का की सहायता राशि प्रदान किया गया है।