केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल की बड़ी सौगात आने वाली है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है और इसके Terms of Reference (TOR) भी तय कर दिए गए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। इससे लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

सरकार द्वारा इस फैसले से लंबे समय से चल रही कर्मचारियों की मांग पूरी होती दिख रही है। कर्मचारियों और यूनियनों का कहना है कि महंगाई और खर्च बढ़ने के कारण मौजूदा वेतन संरचना अब पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के लागू होने से आर्थिक राहत मिलेगी और खर्चों का बोझ कम होगा।

फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी सैलरी में जबरदस्त उछाल

8वें वेतन आयोग में Fitment Factor सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था। इस बार विशेषज्ञों के अनुसार यह 1.92 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा ₹18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹34,560 हो जाएगी। यानी कर्मचारियों की सैलरी में करीब 92% तक की बढ़ोतरी संभव है।

वहीं, कर्मचारी यूनियन लगातार यह मांग कर रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखा जाए ताकि कर्मचारियों को और ज्यादा आर्थिक लाभ मिले। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करती है, तो सैलरी में 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

61% महंगाई भत्ता (DA) मर्ज होने की उम्मीद

इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जो जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। लेकिन AICPI इंडेक्स के रुझान के अनुसार जनवरी 2026 तक यह 61% तक पहुंच सकता है। अगर सरकार इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर देती है, तो ₹18,000 की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹28,980 तक पहुंच जाएगी।
इसके बाद अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी लगभग ₹55,641 तक हो सकती है। यह एक बड़ी छलांग होगी, जो कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगी। हालांकि, अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

HRA और TA में भी होंगे बदलाव

हर नए वेतन आयोग के साथ HRA (House Rent Allowance) और TA (Travelling Allowance) में भी संशोधन होता है। यदि DA को रीसेट किया जाता है, तो HRA की नई दरें तय होंगी। फिलहाल X श्रेणी वाले शहरों के लिए HRA दर 27% है। इस दर के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी ₹34,560 होती है, तो उसका HRA करीब ₹9,331 तक पहुंच सकता है, जबकि TA लगभग ₹1,350 रहेगा।

इन भत्तों को जोड़ने के बाद कर्मचारियों की कुल सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय सुधार होगा।

कटौतियों के बाद इन-हैंड सैलरी

अगर नई सैलरी संरचना लागू होती है, तो कर्मचारियों की नेट इन-हैंड सैलरी लगभग ₹41,500 प्रति माह हो सकती है। इसमें NPS Contribution (10%) ₹3,456, CGHS Contribution ₹250, और अन्य मामूली कटौतियां शामिल होंगी। हालांकि टैक्स स्लैब और भत्तों में बदलाव के आधार पर यह राशि कुछ कम या ज्यादा भी हो सकती है।

8th Pay Commission 2026 से क्या बदल जाएगा?

8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की वेतन संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। नया फिटमेंट फैक्टर 1.92, DA 61% मर्ज, और HRA-TA का संशोधन कर्मचारियों की सैलरी में 80% से 100% तक की बढ़ोतरी सुनिश्चित करेगा। 1 जनवरी 2026 से इसका क्रियान्वयन होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में खर्च का स्तर भी ऊंचा जाएगा।

निष्कर्ष

अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो 8वें वेतन आयोग का असर 2026 की शुरुआत से दिखने लगेगा। कर्मचारियों की बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक जा सकती है, और महंगाई भत्ता मर्ज होने के बाद कुल सैलरी ₹55,000 तक पहुंच सकती है। यह फैसला न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरा कदम होगा, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भर देगा।