जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक आज जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी ने की। बैठक में जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन की स्थिति एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई। सांसद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। 

उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, नगरीय निकायों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सदस्य, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, सीईओ जिला पंचायत हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और अनेक योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर इन्हें धरातल पर उतारें। 

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र (आरसेटी) में अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आम जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के साथ-साथ पात्र लोगों को इनका लाभ दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों में मुनादी कराकर चौपाल लगाएं और हितग्राहियों का चयन करें। सांसद ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल जीवन मिशन, शिक्षा, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास आदि की विस्तृत समीक्षा की।

दिशा समिति की अध्यक्ष के रूप में सांसद चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन आवश्यक पहल करते हुए मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिले में संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र की योजनाओं को जनप्रतिनिधि को अवगत कराने तथा व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। जल संवर्धन के लिए मनरेगा अंतर्गत तालाब कुंआ आदि के निर्माण के लिए प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत ठेकेदारों की लापरवाही पर कार्रवाई करें।

बैठक में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि किसी भी शासकीय योजना का उद्देश्य आम जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। विभागीय अधिकारी हितग्राहियों के चयन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी मार्गदर्शन लेवें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के पश्चात प्रमाण पत्र वितरण, आदान सामग्रियों का वितरण में भी आवश्यक प्रचार-प्रसार कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेवें।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि शासन की किसी भी योजना में किसी भी नागरिक, हितग्राही को अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध एफ आई आर करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जिले में सर्वाधिक एक लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है। शेष आवासों का निर्माण तेजी से जारी है। बैठक में महिला बाल विकास अंतर्गत स्पांसरशिप प्रोग्राम के लिए अधिक से अधिक ऐसे बच्चों को लाभ दिलाने कहा गया जिनके मां बाप दोनों नहीं है। जिले में अभी तक 157 बच्चों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।