कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। 

शासन के निर्देशों के परिपालन में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत करते रखते हुए स्थापित इस नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 99265,45105 निर्धारित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जाएगी। 

सहायक खाद्य अधिकारी मनीष यादव को इस हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में विकासखंड स्तर पर राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली विकासखंडों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी करेगी।

गठित दल द्वारा घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 

कलेक्टर लंगेह ने संबंधित अधिकारियों को साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जिले में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता सामान्य, अफवाहों से बचने की अपील

कलेक्टर विनय लंगेह ने जिले में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर स्पष्ट किया है कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में संचालित सभी गैस एजेंसियों एवं ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की नियमित बैठक लेकर घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं दैनिक आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने निर्देशित किया कि गैस सिलेंडरों की दैनिक आवक एवं वितरण पर निरंतर निगरानी रखी जाए तथा घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं अन्य दुरुपयोग को रोकने के लिए संयुक्त टीम द्वारा समय-समय पर जांच की जाए। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर लंगेह ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम पर ध्यान न दें। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति की जानकारी समय-समय पर नागरिकों को साझा की जाए, ताकि आमजन को सही एवं तथ्यात्मक जानकारी मिलती रहे।