नगर पंचायत बसना में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी एवं पथ विक्रेताओं के अधिकारों के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वार्ड क्रमांक 01 के पार्षद मनोज कुमार गेहरवाल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन सौंपकर नगर विक्रय समिति (Town Vending Committee) के नवीन गठन की मांग की है।

पार्षद द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि नगर में पूर्व में गठित नगर विक्रय समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन आज तक नई समिति का गठन नहीं किया गया। इसके चलते पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पहचान पत्र जारी करने, वेंडिंग जोन निर्धारण एवं पुनर्वास जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

क्या है स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी?

भारत सरकार द्वारा Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 लागू किया गया है। इस कानून का उद्देश्य छोटे व्यापारियों एवं पथ विक्रेताओं को रोजगार का वैधानिक अधिकार देना तथा उन्हें बिना कारण हटाए जाने से सुरक्षा प्रदान करना है।

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नगर निकाय में Town Vending Committee (TVC) का गठन आवश्यक होता है, जिसमें प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। यही समिति तय करती है कि नगर में कहाँ वेंडिंग जोन बनेगा, कौन-कौन से विक्रेता वैध रूप से व्यापार करेंगे तथा किस प्रकार व्यवस्था संचालित होगी।

पथ विक्रेताओं के प्रमुख अधिकार-

बिना वैधानिक प्रक्रिया किसी पथ विक्रेता को हटाया नहीं जा सकता। प्रत्येक पथ विक्रेता का सर्वे कर पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। नगर में वेंडिंग जोन निर्धारित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। विस्थापन की स्थिति में पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। पथ विक्रेताओं को समिति में प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है।

पार्षद मनोज कुमार गेहरवाल ने कहा कि नियमों का पालन नहीं होने से छोटे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। उन्होंने मांग की है कि अधिनियम एवं राज्य नियमों के अनुरूप शीघ्र नई नगर विक्रय समिति गठित कर पथ विक्रेताओं के अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ। स्थानीय पथ विक्रेताओं ने भी उम्मीद जताई है कि यदि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का सही पालन किया जाए तो उन्हें स्थायी एवं सम्मानजनक रोजगार मिल सकेगा।