बिलासपुर के भोजपुरी स्थित टोल प्लाजा पर सोमवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए टोल प्लाजा का घेराव किया। संगठन ने स्थानीय लोगों, छात्रों और छोटे व्यापारियों को टोल टैक्स में राहत देने की मांग उठाई।

प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र में कम दूरी पर ही टोल वसूला जा रहा है। उनका कहना है कि सरगांव और आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन बिलासपुर आने-जाने वाले लोगों को इसका सबसे अधिक आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है।

प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा ने कहा कि छोटे व्यापारी, छात्र और आम नागरिक रोजमर्रा के कामों के लिए आवागमन करते हैं। ऐसे में उन्हें प्रतिदिन टोल टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सीजी-10 पासिंग वाले सभी स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स से पूर्णतः मुक्त किया जाए।

एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो एक सप्ताह बाद आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

वहीं टोल प्लाजा प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। टोल प्लाजा मैनेजर नरेश कुमार ने कहा कि टोल वसूली भारत सरकार के नियमों और गजट अधिसूचना के अनुसार की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पात्र नागरिकों को नियमानुसार छूट दी जा रही है। साथ ही 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है, जिसके तहत लगभग 3 हजार रुपये में 200 बार आवागमन किया जा सकता है।

फिलहाल स्थानीय लोगों को राहत देने की मांग को लेकर शुरू हुआ यह विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की नजर प्रशासन एवं संबंधित विभाग के फैसले पर टिकी हुई है।