पश्चिम बंगाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश, एक लाख नौकरियों का ऐलान
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए रोजगार, जनकल्याण और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने राज्य के विभिन्न विभागों में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
प्रस्तावित नियुक्तियों में शिक्षा विभाग में 50 हजार और पुलिस विभाग में 20 हजार पद शामिल हैं। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दी जा रही पांच वर्ष की छूट को दो वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं, अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
बजट में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद एक अक्टूबर से कुल महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत हो जाएगा। साथ ही सिविक वॉलंटियर्स, होम गार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों के मासिक मानदेय में दो हजार रुपये की वृद्धि की गई है।
जनकल्याण योजनाओं के तहत अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजनीतिक कारणों से कथित तौर पर झूठे मामलों का सामना करने वाले लोगों के लिए 'संग्रामी भत्ता' नाम से नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कल्याणी के पास नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए 1500 एकड़ भूमि चिन्हित करने की योजना है। वहीं पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में भी क्षेत्रीय हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हासीमारा और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशनों के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है।