विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी, अधिनियम, 2025 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गई है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में वीबी-जी-राम-जी योजना के तहत मजदूरों को 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

पूरे देश में आज इस योजना की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से योजना लांच की गई। जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी राज्यों में किया गया। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कबीरधाम जिला के गंडई खुर्द में हुआ।

वहीं सभी जिलों में इसका प्रसारण हुआ। महासमुंद में जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को वीबी जी राम जी योजना से और अधिक लाभ मिलेगा। पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, किंतु अब 125 दिन काम मिलेगा। जिससे ग्रामीणों को नया हौसला भी मिलेगा।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे ग्रामीणों को उनके गांव में ही 125 दिन का काम मिलेगा। हमारा जिला महासमुंद एक आकांक्षी जिला है। जैसे जल संचय की दिशा में  पिथौरा ब्लाक ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किया। उसी तरह वीबी जी राम जी योजना का हमें बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना है और देश मे अपने जिला को पुरस्कार दिलाना है।

 कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने दिशा में वीबी जी राम जी योजना मील का पत्थर साबित होगी। योजना के तहत वे काम होंगे जिनकी उस गांव में आवश्यकता होगी। इसके तहत 318 प्रकार के काम कराए जा सकते है। जिसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका जैसे कई अहम काम शामिल है। उन्होंने सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक योजना का प्रचार प्रसार करने की अपील भी की।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कहा कि योजना से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही गांव के विकास और आजीविका को प्रोत्साहन मिलेगा। 125 दिन के काम के दौरान खेती किसानी के कार्य यानी बुआई-कटाई के दौरान कार्य नही कराया जाएगा। ताकि कृषि कार्य के लिए आसानी से मजदूर मिल सके। 

उक्त कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद सीईओ, जनप्रतिनिधि, क्रियान्वयन एजेंसी, वीबी जी राम जी योजना के श्रमिक, महिला स्व सहायता समूह सदस्य, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव समेत आम नागरिक मौजूद थे।