रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक शून्यता का आरोप लगाते हुए 86 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक वर्षों से लंबित पेंशन, महंगाई राहत (DR) सहित अन्य वैधानिक देयों का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

कृषि विश्वविद्यालय पेंशनर्स संघ के अनुसार, कुलपति के कार्यकाल के दौरान यह स्वीकार किया गया था कि लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ का आरोप है कि कुलपति के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा, जिससे विश्वविद्यालय में प्रशासनिक शून्यता और नियंत्रणहीनता की स्थिति बनी हुई है।

संघ ने बताया कि 66 से 86 वर्ष आयु वर्ग के कई सेवानिवृत्त प्रोफेसर और वैज्ञानिक लंबे समय से अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। संघ का कहना है कि यह आंदोलन किसी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं, बल्कि सभी पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है।

पेंशनर्स संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, कृषि सचिव तथा विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित पेंशन, महंगाई राहत (DR) और अन्य वैधानिक भुगतान नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी लंबित मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।