रायपुर। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने 1654 शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (व्यापमं) के माध्यम से पूरी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अभ्यर्थी 21 अगस्त 2026 की शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर 22 से 24 अगस्त तक संशोधन का अवसर भी मिलेगा।

मेरिट से तय होगी नियुक्ति

भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को होगी। प्रवेश पत्र 5 अक्टूबर से जारी होने की संभावना है। फिर मॉडल उत्तर, दावा-आपत्ति, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। चयन पूरी तरह लिखित परीक्षा और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होगा।

आधिकारिक सूचना पर ही करें भरोसा
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पडऩे पर रिक्त पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। विभाग ने अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर ही आवेदन करने और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली भ्रामक जानकारी से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग का मानना है कि नई नियुक्तियों से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

विषयवार पदों का बंटवारा
भर्ती में सबसे अधिक 504 पद अंग्रेजी विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा संस्कृत के 300, हिंदी के 250, गणित के 250, सामाजिक विज्ञान के 250, कृषि के 100 और अन्य स्वीकृत पदों सहित कुल 1654 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।

आवेदन में गलती सुधारने का भी मिलेगा मौका
ऑनलाइन आवेदन के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी से जानकारी भरने में गलती हो जाती है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। विभाग ने 22 अगस्त से 24 अगस्ततक आवेदन पत्र में संशोधन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। निर्धारित अवधि के बाद किसी प्रकार का सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों को मिलेगा लाभ
राज्य के कई सरकारी स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नई भर्ती के बाद इन रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।