बिलासपुर नगर निगम ने अपनी राजस्व आय बढ़ाने और शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए नई कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। निगम क्षेत्र में लगातार विकसित हो रही नई प्रॉपर्टीज का सर्वे और मापन कर उनका सही राजस्व निर्धारण किया जा रहा है। वहीं आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाली संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें नियमानुसार कमर्शियल श्रेणी में शामिल करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के मुताबिक शहर में लगातार नए निर्माण और प्रॉपर्टीज विकसित हो रही हैं। ऐसे में संपत्तियों का सही सर्वे और मापन कर राजस्व निर्धारण किया जा रहा है, ताकि निगम की आय के दायरे को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही उन आवासीय संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

निगम प्रशासन का फोकस नए करदाताओं को राजस्व के दायरे में लाने के साथ मौजूदा करदाताओं से समय पर कर वसूली सुनिश्चित करने पर भी है। अधिकारियों का कहना है कि संपत्तियों के सही वर्गीकरण और पारदर्शी तरीके से राजस्व निर्धारण से निगम की आय में बढ़ोतरी होगी।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को PPP मॉडल पर विकसित करने की तैयारी

नगर निगम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पीपीपी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। निगम के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में 116 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले करीब 100 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई थी।

इस वित्तीय वर्ष में निगम ने राजस्व वसूली का लक्ष्य बढ़ाकर 131 करोड़ रुपये कर दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सर्वे, संपत्तियों के सही वर्गीकरण और बकाया करों की वसूली पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

निगम प्रशासन का कहना है कि राजस्व दायरा बढ़ने और वसूली में सुधार होने से निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे शहर में विकास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।