इस अवसर पर बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष  मोगरा पटेल, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य मौजूद थे।

बैठक में सासंद चौधरी ने जिले में सड़क सुरक्षा से संबंधित किए गए प्रयास, सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण, दुर्घटना नियंत्रण के उपाय व सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सड़क दुर्घटना रोकने, ओवर स्पीडिंग को नियंत्रित करने तथा आवश्यक सुरक्षा साधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि स्वयं और साथी यात्रियों की सुरक्षा के लिए आम नागरिक वाहन चलाने के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का प्रयोग करें। हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही दुर्घटना में अधिकांश लोगों की मृत्यु हुई है। सड़क में संकेतक नहीं होने से यात्रियों को लम्बी दूरियों का सफर करके अनावश्यक परेशानियां होती है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड गाड़ियों पर भी नियमित कार्रवाई किया जाए तथा खनिज परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों में तिरपाल से ढका जाए।

उन्होंने कहा कि जिले में शासकीय व निजी हाई स्कूल-कॉलेजों में दुपहिया वाहनों से आने वाले छात्र जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, हेलमेट पहनकर आए इसका पालन कराने के लिए संबंधित संस्था के प्राचार्य उत्तरदायी होंगे। स्कूली वाहनों में भी क्षमता से अधिक छात्रों को नहीं बैठाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी व आमजन, जो दो पहिया वाहन में आते है सभी हेलमेट पहन कर कार्यालय आएं। हेलमेट पहन कर नहीं आने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉटों और अन्य टर्निंग पॉइंट पर रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था, स्पीड लिमिट बोर्ड, रंबल स्ट्रीप, कैमरा, रोड मार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा।

बैठक में उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग करने वाले चालकों पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को शासन से निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कॉलेजों और अन्य स्थानों पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों को तिराहा, चैराहा, स्टेट और नेशनल हाईवे मोड़ और खुले पुल-पुलिया, खतरनाक मोड आदि दुर्घटनाजन्य स्थानों में भी संकेतक साइन बोर्ड एवं हाई मास्क लाईट लगाने के निर्देश दिए।

पीएम राहत एवं राह वीर योजना के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि पीएम राहत अंतर्गत सामान्य मामलों में दुर्घटना के बाद प्रारंभिक 24 घंटे तथा गंभीर एवं जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता वाले मामलों में 48 घंटे तक तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत सड़क दुर्घटना से प्रत्येक पीड़ितों को दुर्घटना तिथि से 7 दिनांे तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। राहवीर योजना अंतर्गत घायल की जान बचाने वाले एवं बिना किसी स्वेच्छा से घायल की सहायता करने पर पात्र हितग्राहियों को 25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। घायल को दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना आवश्यक हैं। इसमें मददगार को पुलिस, पूछताछ, कानूनी छंछट और अनावश्यक परेशानी से सुरक्षा दी गई है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी से 20 सितम्बर 2026 तक बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले के विरुद्ध 24876 प्रकरण दर्ज कर एक करोड़ 24 लाख 70 हजार 300 रुपए समन शुल्क वसूला गया है। 

इसी तरह बिना सीटबेल्ट के वाहन चलाने वाले 457 वाहन मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 2 लाख 28 हजार 500 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया है। जिले में पीएम राहत योजना अंतर्गत अब तक 47 प्रकरण प्राप्त हुए है, जिसमें से 30 प्रकरणों को अप्रूवल किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में आवारा मवेशियों को हटाने के लिए दिन में 41 टीम एवं रात्रि में 16 टीम और राष्ट्रीय राजमार्ग 353 में 8 टीम कार्यरत है, जो लगातार सड़कों में बैठे एवं घूमने वाल मवेशियों को हटा रहे हैं।  

शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले कुल 49 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसमें राशि 4 लाख 80 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में 05 नवीन ब्लैक स्पाॅट चिन्हित किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्री राजमार्ग 353 एवं एनएचएआई 53 के द्वारा आवश्यक सुधारात्मक उपाय किया जा रहा है।