15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। खरीदी सीजन के दौरान व्यवस्था पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने का फैसला लिया है। बैठक में कलेक्टर ने शासन के निर्धारित प्रावधानों की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों, राइस मिलर्स और व्यापारियों को उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रत्येक खरीदी केंद्र पर चार कैमरों से रखी जाएगी नजर

धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर चार-चार CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख मार्गों पर चेकपोस्ट स्थापित कर धान के आवागमन की जांच की जाएगी। अवैध परिवहन और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए उड़नदस्ता दल भी तैनात रहेंगे। इन माध्यमों से खरीदी केंद्रों से लेकर परिवहन मार्गों तक निगरानी की जाएगी।

15 जनवरी तक DO जारी करने पर रहेगी रोक

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि 15 नवंबर से 15 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि में धान परिवहन के लिए डिलीवरी ऑर्डर यानी DO जारी नहीं किए जाएंगे। उपार्जन केंद्रों में खरीदे गए धान को खरीदी अवधि समाप्त होने के बाद ही परिवहन की अनुमति होगी।

उन्होंने राइस मिल संचालकों को अपनी मिलों में मौजूद धान का नियमित रिकॉर्ड रखने को कहा। पुराने और नए स्टॉक का हिसाब अलग-अलग रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे उपलब्ध धान की वास्तविक स्थिति का सत्यापन आसानी से किया जा सके।

GPS वाले वाहनों से ही किया जा सकेगा परिवहन

धान के परिवहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने GPS सुविधा से लैस वाहनों के इस्तेमाल को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। व्यापारियों को मंडी अनुज्ञा के अनुसार ही धान का क्रय-विक्रय और परिवहन करना होगा।

बाजार से खरीदे गए धान की मात्रा बाजार आवक रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। फुटकर व्यापारियों से होने वाली खरीद का विवरण भी रिकॉर्ड में रखना जरूरी होगा। परिवहन के दौरान संबंधित चेकपोस्ट पर मंडी अनुज्ञा में दर्ज धान की मात्रा की जानकारी दर्ज कराना भी अनिवार्य रहेगा।

14 नवंबर तक सभी केंद्रों पर पहुंचेंगे बारदाने

धान खरीदी शुरू होने से पहले जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने जिला विपणन अधिकारी को 14 नवंबर तक सभी खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राइस मिलर्स से मिलने वाले बारदानों की गुणवत्ता की जांच करने और खराब या फटे बारदाने स्वीकार नहीं करने पर भी जोर दिया गया।

इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों में भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था बनाने के लिए उपलब्ध परिसर का विस्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे खरीदे गए धान को सुरक्षित रखने और खरीदी कार्य को बिना किसी बाधा के संचालित करने में मदद मिलेगी।

नियमों के दायरे में कारोबार करने वालों को मिलेगा प्रशासन का साथ

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने राइस मिलर्स और मंडी व्यापारियों से शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खरीदी व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग मांगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वैध तरीके से कारोबार और परिवहन करने वाले व्यापारियों को प्रशासन की ओर से हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुर्रे, भागवत प्रसाद जायसवाल, गंगाधर वाहिले, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM), खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मंडी सचिव, राइस मिलर्स और धान कारोबार से जुड़े व्यापारी मौजूद रहे।