महासमुंद : प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक
चार घंटे चली बैठक में विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा
अधिकारी जनता की सुविधाओं के लिए कार्य करें - बघेल
पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ मिले
निर्माण कार्यों में समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करें
बैठक में सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा शामिल रहे
चार घंटे चली बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने तथा विभागीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू, जनप्रतिनिधिगण एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
प्रभारी मंत्री बघेल ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए सभी विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने मैदानी स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं निरीक्षण करने तथा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने जिले में निर्माणाधीन एवं अपूर्ण आवासों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण कराया जाए। जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से लंबित हैं, उनकी समस्याओं का चिन्हांकन कर निराकरण किया जाए।
उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आवास निर्माण में अनावश्यक विलंब न हो। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने विभागीय कार्यों, राजस्व वसूली एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाने तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी न हो और उनके प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जाए।
खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने शेष राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी कार्य की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं मैदानी अमले के माध्यम से लोगों को जानकारी देकर निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराने का प्रयास किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि गरीबों का राशन गबन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें।
मंत्री बघेल ने कहा कि श्रम विभाग प्रत्येक सप्ताह शिविर लगाएं और हितग्राहियों को अधिकतम लाभ दें। किसी भी योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चयन के लिए जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेवें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में कृषि गतिविधियों एवं फसल विविधीकरण की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 3,560 हेक्टेयर धान का रकबा कम किया गया है। इसके स्थान पर किसानों द्वारा दलहन, तिलहन एवं मिलेट्स जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती को अपनाया जा रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए फसल विविधीकरण को और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ-साथ दलहन, तिलहन एवं मिलेट्स फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मार्गदर्शन, विभागीय योजनाओं एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से खेती की लागत और जोखिम को कम करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं माताओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक बाल शिक्षा से संबंधित गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के साथ केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े विषय शासन की प्राथमिकताओं में शामिल हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत हितग्राहियों के लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ति सुनिश्चित करें।
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में पेयजल व्यवस्था एवं योजना के अंतर्गत शेष निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाना शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसके लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी रखने तथा जहां भी तकनीकी अथवा अन्य समस्याएं आ रही हैं, उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।
आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं, पारदर्शी प्रक्रिया तथा किसानों की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने पिछले वर्ष धान खरीदी के दौरान सामने आई अनियमितताओं एवं उन पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की।
अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष धान खरीदी में अनियमितता एवं लापरवाही के मामलों में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इस पर मंत्री ने कहा कि धान खरीदी शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें किसानों के हितों एवं शासन की व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस वर्ष धान खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही, अनियमितता अथवा गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों की सतत निगरानी करने, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।
प्रभारी मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास करें। विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालयीन समीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि समय-समय पर मैदानी क्षेत्रों का दौरा कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लें।
CG SANDESH
Call :- 09131581090
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