मुख्यमंत्री ने गुरुवार को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि जिन किसानों का उत्पादन प्राकृतिक, भौगोलिक या सिंचाई संबंधी कारणों से कम रहता है, उन्हें भी योजना के तहत निर्धारित आर्थिक सहायता मिल सके।

21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी पूरा लाभ

राज्य सरकार के नए निर्णय के मुताबिक, पात्र किसान यदि प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें 13,839 रुपये प्रति एकड़ की निर्धारित आदान सहायता दी जाएगी। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनके खेतों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या जिन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां धान उत्पादन को प्रभावित करती हैं।

सरकार का कहना है कि कम उपज होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रखा जाएगा। इस फैसले का लाभ विशेष रूप से दूरस्थ और जनजातीय अंचलों के कृषक परिवारों को मिलने की उम्मीद है।

गन्ना किसानों के लिए भी बढ़ाई गई खरीदी दर

धान उत्पादकों के साथ राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी नई दर घोषित की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले आठ वर्षों से गन्ने की खरीदी 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो रही थी। अब इसमें 70 रुपये की वृद्धि कर इसे 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

नई दर का लाभ पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी लागू होगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि किसानों को बोनस के रूप में दी जाएगी।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा

मुख्यमंत्री ने जनजातीय और वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए संचालित योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है।

इसके अलावा वर्ष 2025 में चरणपादुका योजना के अंतर्गत 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई। प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की जा रही है। इससे करीब चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है।

कृषक उन्नति योजना के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खेती के वास्तविक रकबे का सत्यापन भी किया जाएगा। सहायता राशि का निर्धारण सत्यापित धान उत्पादित क्षेत्र के आधार पर होगा।

डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगी खेती के रकबे की जांच

सरकार ने किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे की पुष्टि के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी डीसीएस की व्यवस्था निर्धारित की है। इसके माध्यम से खेतों में बोई गई फसल और उसके क्षेत्रफल का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

यदि किसी कारण से डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य योजना के तहत वास्तविक पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाना है।

आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगी सहायता राशि

कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। राशि सीधे आधार से लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी।

योजना के क्रियान्वयन और राशि वितरण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित यानी मार्कफेड को सौंपी गई है। मार्कफेड प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेगा।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर

राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। नई व्यवस्था के तहत कम उत्पादन के बावजूद पात्र किसानों को निर्धारित सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के किसानों और जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। धान उत्पादकों, गन्ना किसानों और वनोपज संग्राहकों के लिए घोषित व्यवस्थाओं के जरिए कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है।