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छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एसडीएम सरायपाली को सौंपा दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

पटवारियों की मांगों का निराकरण एवं लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की उठाई मांग

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को दो सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।

फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के न्यायोचित मांगों तथा कर्मचारी हितों के प्रति शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दो प्रमुख मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की।

पहली मांग : राजस्व पटवारियों की मांगों एवं आंदोलन का निराकरण

छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ द्वारा अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर किए जा रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के संबंध में फेडरेशन ने शासन से सकारात्मक पहल करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं राजस्व संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रहती है। 

पटवारियों की समस्याओं का संवाद के माध्यम से समाधान करने के बजाय आंदोलन के दौरान एसीबी की कार्रवाई सहित विभिन्न दंडात्मक कार्यवाहियां किए जाने से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। फेडरेशन ने पटवारियों के विरुद्ध आंदोलन के दौरान की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाहियों को तत्काल निरस्त करने तथा उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक पहल कर सम्मानजनक समाधान निकालने की मांग की।

दूसरी मांग : लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान

फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में महंगाई भत्ता कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर होने से प्रदेश के शासकीय सेवकों में असंतोष है।

फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि संगठन सदैव शासन एवं कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का पक्षधर रहा है। यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए फेडरेशन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मचारी

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष अनिल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष किशोर रथ, जिला अध्यक्ष सचिव संघ सुनील साहू, प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ अध्यक्ष लिंगराज देवांगन, सहायक शिक्षक फेडरेशन समग्र शिक्षा ब्लॉक अध्यक्ष गणेश चौहान, छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक ब्लॉक अध्यक्ष लव कुमार पटेल, पेंशनर संघ अध्यक्ष भोजराज पटेल, स्वास्थ्य विभाग जिला अध्यक्ष विनय प्रधान,स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक अध्यक्ष डोलामणि पटेल, उपाध्यक्ष डोलचंद पटेल, हेमंत चौधरी, जयंत बारिक, चंद्रसाय मांझी, नेहरू चौधरी, चंद्रहास पात्र, राजस्व पटवारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष दमयंती नायक, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष भोलानाथ नायक, शासकीय कर्मचारी दिव्यांग संघ जिला अध्यक्ष चरण सिंह साहू, शासकीय कर्मचारी दिव्यांग संघ ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल, सहायक शिक्षक फेडरेशन समग्र शिक्षा प्रदेश संगठन मंत्री राजाराम पटेल, राजेश प्रधान, रोशन भोई, राजस्व पटवारी संघ संरक्षक हेमंत त्रिवेदी, नारायण बारिक, राजस्व निरीक्षक उत्तर साहू, सावन दीवान, उपाध्यक्ष अमित पटेल, तनुजा साव, सचिव सुषमा साहू, कोषाध्यक्ष रवि बेहरा, विधिक सलाहकार दिनेश मिश्रा, मीडिया प्रभारी मनोरमा दीवान, ऋषि पटेल, देवनाथ भोई, देवमाती सिदार, विकास चंद्रा, सोमनाथ भोई, भागीरथी राणा, विनय साहू, अरविंद नायक, मजेश भोई, दीनबंधु सिदार, बलराम दीवान, टुलेश धीवर, गजेंद्र नायक, विनीका चंद्राकर, ललित बरिहा, मुकेश ठोसर एवं राजेश देवांगन सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी दुर्वादल दीप ने दी।


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