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CG High Court का बड़ा फैसला: TET में 89.907 अंक पाने वाली अभ्यर्थी को नहीं मिली राहत, 90 अंक मानने से कोर्ट का इनकार

 CG High Court : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2022 से जुड़े एक अहम मामले में अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित न्यूनतम अंकों से कम नंबर हासिल करने वाले अभ्यर्थी को केवल राउंड ऑफ के आधार पर उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 89.907 अंकों को 90 अंक मानने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब परीक्षा के नियमों में अंकों को राउंड ऑफ करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो दशमलव के आधार पर अभ्यर्थी को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा सकता।

न्यूनतम अर्हता अंक हासिल करना अनिवार्य

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी पात्रता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। नियमों में स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में दशमलव वाले अंकों को पूर्णांक में बदलकर किसी अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित करना उचित नहीं होगा।अदालत ने यह भी माना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अंकों का मामूली अंतर भी अभ्यर्थियों की योग्यता और मेरिट को प्रभावित कर सकता है। यदि किसी एक उम्मीदवार को राउंड ऑफ का लाभ दिया जाता है, तो इससे अन्य अभ्यर्थियों के अधिकार और उनकी स्थिति पर भी असर पड़ सकता है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला मुंगेली जिले के सेमरसाल निवासी गरिमा पांडेय से जुड़ा है। उन्होंने साल 2022 में आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा लिया था। परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 60 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी था। यानी कुल 150 अंकों में से कम से कम 90 अंक प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी को सफल माना जाना था।गरिमा पांडेय को परीक्षा में 89.907 अंक मिले थे। इस तरह वह निर्धारित कटऑफ से बेहद मामूली अंतर से पीछे रह गईं। उनका कहना था कि यदि उनके प्राप्तांकों को राउंड ऑफ करके 90 मान लिया जाए, तो उन्हें सफल घोषित किया जा सकता है।इसी मांग को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, अदालत ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की और याचिका खारिज कर दी।

आंसर की में हस्तक्षेप को लेकर कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर निर्धारित करने के मामले में परीक्षा विशेषज्ञों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। अदालत ने कहा कि उत्तरों का मूल्यांकन करना विशेषज्ञों का काम है और न्यायालय अपनी ओर से विशेषज्ञों के आकलन का स्थान नहीं ले सकता।कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा की उत्तर कुंजी में न्यायिक हस्तक्षेप तभी उचित है, जब किसी उत्तर में स्पष्ट और प्रमाणित गलती सामने आए।इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी को राउंड ऑफ का लाभ देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।



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