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छत्तीसगढ़ के 15 गांवों में बिना अंशदान लगेंगे सोलर पैनल, महिलाओं को मिलेगा 'सोलर दीदी' बनने का मौका

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए 'प्रोजेक्ट दिनकर' शुरू किया जा रहा है। इसके पहले चरण में 15 गांवों को पूरी तरह सौर ऊर्जीकृत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि चयनित गांवों के पात्र परिवारों के घरों में 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम बिना किसी अतिरिक्त अंशदान के लगाए जाएंगे। इसके साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को सोलर पैनल की स्थापना और रखरखाव से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है।

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय में चयनित गांवों के सरपंचों और पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर परियोजना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों तक योजना की जानकारी पहुंचाने, उनकी सहमति लेने और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बिना अंशदान के लगेंगे 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम

प्रोजेक्ट दिनकर के तहत प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को विशेष वित्तीय मॉडल के जरिए लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए अपनी ओर से अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। स्थापना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी तथा निर्धारित वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

प्रशासन का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा से घरेलू बिजली की जरूरतें पूरी हो और परिवारों के बिजली बिल में बड़ी राहत मिले। हालांकि, बिल शून्य होने की स्थिति बिजली उत्पादन, घरेलू खपत और लागू बिलिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

बालोद के इन 15 गांवों में पहले चरण में होगा काम

परियोजना के शुरुआती चरण के लिए जिले के 15 गांवों का चयन किया गया है। इनमें शामिल हैं:

  • उकारी

  • नलकसा

  • हिड़कापार

  • कुंवागोंदी

  • कोपेडेरा

  • तुएदण्ड

  • दुहकाटोला

  • कुमुडकट्टा

  • गैंजी

  • परसुटोला

  • जमही

  • अड़जाल

  • कामता

  • औराटोला

  • गुजरा

इन गांवों को शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों के साथ अन्य आवासों में भी प्राथमिकता के आधार पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

महिला स्व-सहायता समूहों को मिलेगी 'सोलर दीदी' की पहचान

प्रोजेक्ट दिनकर में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए महिला स्व-सहायता समूहों को सौर ऊर्जा परियोजना से जोड़ा जाएगा। समूहों का वेंडर के रूप में पंजीयन कर उन्हें सोलर पैनल लगाने और उनके रखरखाव से जुड़े कार्यों में भागीदारी का अवसर दिया जाएगा।

प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को 'सोलर दीदी' के रूप में नई पहचान दिलाना है। बैठक में अधिकारियों को महिला समूहों के वेंडर पंजीयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि संकुल स्तरीय संगठन यानी सीएलएफ के खाते में भेजने की व्यवस्था भी बताई गई है। इसके लिए संबंधित लाभार्थियों से सहमति पत्र लिए जाएंगे।

स्कूल, आंगनबाड़ी और स्ट्रीट लाइट भी सौर ऊर्जा से चलेंगी

यह परियोजना केवल घरों तक सीमित नहीं रहेगी। चयनित गांवों के सरकारी भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी है। इसके तहत शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्ट्रीट लाइटों को सोलर ऊर्जा से संचालित करने की योजना बनाई गई है।

जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को इस दिशा में जरूरी कार्यवाही जल्द शुरू करने के निर्देश दिए है। इससे गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं के संचालन में पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

सरपंच और सचिव ग्रामीणों को समझाएंगे योजना की प्रक्रिया

परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरपंच और पंचायत सचिव ग्रामीणों को योजना के उद्देश्य, सोलर पैनल स्थापना की प्रक्रिया और बिना अंशदान वाली व्यवस्था की जानकारी देंगे।

इसके बाद इच्छुक और पात्र परिवारों से सहमति पत्र लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन ने ग्रामीणों की भागीदारी को योजना की सफलता के लिए जरूरी बताया है।

स्वच्छ ऊर्जा के साथ रोजगार बढ़ाने पर भी जोर

प्रोजेक्ट दिनकर के जरिए बालोद जिले में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की तैयारी है। इससे ग्रामीण परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिलने के साथ सरकारी भवनों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। वहीं, सोलर पैनल की स्थापना और रखरखाव में महिला समूहों की भागीदारी से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते खुल सकते है।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चंद्रवंशी, विद्युत विभाग के अधिकारी और संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल पहले चरण के 15 गांवों में परियोजना लागू करने की तैयारियां जारी है।



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