पिथौरा - सरकार द्वारा विकास के नाम पर ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाखों रुपए दिया जाता है। लेकिन सरपंच और सचिव के मिलीभगत से यह योजना सिर्फ कागजो पर ही सिमटकर राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

ताजा मामला पिथौरा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत अरंड का है। जहां सरपंच और सचिव के मिलीभगत से सरपंच कार्तिक राम पटेल ने सफाई कार्य के नाम विभिन्न चेक स्वयं के नाम से जारी कर 2016-17 से 2019 तक के इस कार्यकाल में 5,50,822 रुपये आहरण किया है।

भले ही सरकार कितना ही दावा करें कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त होगा । लेकिन यह बात सिर्फ बात बन कर रह जाता है। ग्राम पंचायत अरंड में बैनर पोस्टर, विज्ञापन, मिष्ठान , साफ-सफाई , सीसी रोड निर्माण, कचरा पेटी की सफाई, गली की सफाई, हैंडपंप मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए स्वयं सरपंच ने अपने नाम से आहरण किया है।

यहां के सचिव लेखराम जगत एवं सरपंच कार्तिकराम पटेल के मिलीभगत से ग्राम पंचायत के शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए 30,000 रुपये विज्ञापन के नाम पर भुगतान किया गया है। सचिव लेखराम जगत ने स्वयं के नाम पर 2700 रुपये आहरण किया है।

इसी प्रकार दीपक कारपोरेशन के नाम पर 2,15000 रुपये , चंद्रमणि पटेल को 46,766 रुपये, रामचन्द्र सिन्हा को मिष्ठान कार्य के नाम पर 38,000 रुपये , युवराज निर्मलकर को 12,000 रुपये , पटेल ट्रेक्टर को 33,000 रुपये, कंप्यूटर खरीदी के नाम पर 49,920 रुपये , विकास यात्रा के नाम पर 10,000 रुपये इसी प्रकार 14वें वित्त की राशि की वाहन किराया के नाम पर 40,000 रुपये भुगतान किया गया है।

इसी प्रकार शौचालय निर्माण के राशि का भी आहरण किया गया है परन्तु अब तक कई ग्रामीणों शौचालय निर्माण की राशि नही मिली है। पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत में पदस्थ सरपंच अथवा सचिव के नाम पर शासकीय राशि का आहरण नहीं किया जा सकता।

सीसी रोड निर्माण पर मजदूरो के मजदूरी राशि का भुगतान करने के लिए सरपंच कार्तिकराम पटेल के नाम पर चेक जारी करके राशि का आहरण किया गया है। -- लेखराम जगत सचिव, ग्राम पंचायत अरंड

60% सामाग्री का भुगतान हमने सीधे प्रोपाइटर के नाम पर किया है परंतु मजदूरों को राशि देने के लिए मैनें राशि आहरण किया है। -- कार्तिकराम पटेल सरपंच, ग्राम पंचायत अरंड

मैं अभी मीटिंग में हूं यदि इस पर शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई किया जाएगा। -- प्रदीप प्रधान, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा.

छत्तीसगढ़ में किसान हितैषी कांग्रेस सरकार है। सरकार विकास कार्यो के नाम से ग्राम पंचायतों को लाखों रुपये देता है। अगर सरपंच ने स्वयं के नाम पर राशि आहरण किया है तो यह गलत है। हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस पर अवगत करवाएंगे और सरपंच सचिव के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। -- संजय सिन्हा प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस.