उद्योग मंत्री ने जिला स्तरीय संगोष्ठी में की घोषणा

सीमेन्ट कम्पनियों में स्थानीय और बाहरी कर्मचारियों की रिपोर्ट देने उद्योग मंत्री के निर्देश

स्वरोजगार के लिए 6 हितग्राहियों  को साढ़े 25 लाख के चेक वितरित

बलौदाबाजार,18 फरवरी 2020/राज्य सरकार के उद्योग एवं आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा है कि जिले के सभी 6 तहसीलों -बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, कसडोल एवं बिलाईगढ़ में फूड पार्क खोले जाएंगे। स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण कर इनमें नये उत्पाद बनायें जाएंगे। इन उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। श्री लखमा आज यहां जिला मुख्यालय में औद्योगिक विकास पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए इस आशय की घोषणा की है। उन्होंने जिले की बड़ी सीमेन्ट कम्पनियों को नौकरी देने के मामले में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा किये जाने पर गहरी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने जिला प्रशासन को हर सीमेन्ट कम्पनी में काम करने वाले लोगों की समीक्षा कर रिपोर्ट देनेे को कहा है। छोटे-बड़े हर स्तर पर स्थानीय लोगों की संख्या का आकलन के बाद कड़े निर्णय लिये जाएंगे। उद्योग मंत्री श्री लखमा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत चयनित 6 हितग्राहियों को साढ़े 25 लाख रूपये राशि के चेक वितरीत किये। संगोष्ठी में विधायक भाटापारा श्री शिवरतन शर्मा,विधायक बलौदाबाजार श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उद्योग संचालक श्री अनिल टुटेजा, कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यवसायी, नवउद्यमी उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री श्री लखमा ने कहा कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में छोटे-बड़े लगभग 6 सौ उद्योग हैं। इनमें केवल 10 उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आती हैं। श्री लखमा ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योग राज्य सरकार की प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक तहसील में फूड पार्क उद्योग खोले जाएंगे। इनमें उद्योग लगाने के इच्छुक सभी लोगों को बिजली, पानी,सड़क आदि बुनियादी सुविधायें मुहैया कराई जाएंगी। श्री लखमा ने बताया कि राज्य सरकार ने उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं को हर तरह के सहयोग और मार्गदर्शन का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के लिए लोगों को अनेक प्रकार की एनआसी की जरूरत होती है। विभाग ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बिजली, पानी, पर्यावरण आदि तमाम एनओसी एक महीने के भीतर दिलाया जायेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विश्वव्यापी मंदी का डटकर सामना किया है। हमने किसानों के धान 2500 रूपये में और तेन्दूपत्ता 4 हजार रूपये मानक बोरा में खरीदे हैं। इससे किसान एवं गरीब के हाथ में रकम गया। इसका असर यह हुआ कि उन्होंने खूब खरीददारी की और राज्य में मंदी का पता ही नहीं चला, बल्कि अन्य सालों की तुलना में मोटर-गाड़ी और गहने ज्यादा मात्रा में विक्रय हुये हैं।

संगोष्ठी में विधायक भाटापारा श्री शिवरतन शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि रोजगार आधारित औद्योगिक नीति होनी चाहिये। उन उद्यागों को ज्यादा छूट एवं अनुदान दिया जाये जिन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने खनन नीति में आंशिक बदलाव करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। स्थानीय विधायक श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की औद्योगिक नीति में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन जिले की बड़ी सीमेन्ट कम्पनियां इन प्रावधानों का पालन नहीं करके नियमों की उपेक्षा कर रही हैं। उन्होंने जोरदार वकालत करते हुए कहा कि ऐसे हरकत करने वाले उद्योगों का सक्रिय विरोध किया जायेगा। प्रदेश प्रवक्ता श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने भी इस मौके पर अपने विचार प्रकट किये। उद्योग विभाग रायपुर से आये वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने इस अवसर पर राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति 2019-2024 की खासियतों की जानकारी दी। उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छूट एवं रियायतों तथा इनका लाभ उठाने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया। उद्योग संचालनालय के अपर संचालक श्री प्रवीण शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय उद्योग संगोष्ठी के आयोजन की योजना बनाई गई है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से इसकी शुरूआत की गई है। जिला पंचायत सदस्य श्री परमेश्वर यदु और श्री सुनील माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यवसायी एवं नव उद्यमी, काॅलेज के विद्यार्थी , महिला समूह आदि उपस्थित थे।