छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पुलिस रेंज में साइबर थाने खुलेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। रेंज स्तर पर जितने भी जिले हैं, वहां से साइबर संबंधी अपराध की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इससे लोगों को ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही, इन मामलों की जांच भी की जाएगी।

गंभीर किस्म के मामले या अंतरराज्यीय मामलों की जांच पुलिस मुख्यालय स्थित साइबर थाने में की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार रेंज स्तर पर साइबर थाने खोलने का रास्ता खुल गया है।

रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा रेंज में एक-एक साइबर थाने खुलेंगे। इसके लिए गृह विभाग के उपसचिव मुकुंद गजभिये ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन थानों के सेटअप का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद पोस्टिंग की जाएगी। रेंज स्तर पर राजपत्रित अधिकारी के साथ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार व आरक्षकों नियुक्त किए जाएंगे। इनमें साइबर के जानकार अधिकारी-कर्मचारी होंगे।

समय-समय पर पुलिस मुख्यालय में सेमिनार के जरिए नए अपराधों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, उनकी विवेचना के बारे में बताया जाएगा। बता दें कि राज्य में अब तक साइबर थाने नहीं थे। लोगों को रिपोर्ट लिखाने के लिए भटकना पड़ता था। साइबर क्राइम के जानकार नहीं होने के कारण अपराध की जांच भी नहीं हो पाती थी।
पुलिस मुख्यालय स्थित स्टेट साइबर थाने के को-ऑर्डिनेशन में सभी रेंज के थाने बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, टेलीकॉम कंपनियां और जांच एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी। इसका फायदा होगा कि अपराध की सूचना मिलने पर तत्काल बैंक खातों से ट्रांजक्शन को रोका जा सकेगा। अपराध में जिस फोन या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ है, उसे भी कम समय में ट्रेस किया जा सकेगा। इस तरह लोगों को ठगी से बचाया जा सकेगा। ऐसी गतिविधियों की निगरानी भी की जाएगी।