सदन में बजट सत्र के दौरान सांसद चुन्नीलाल साहू ने नियम 377 के तहत प्रधान मंत्री आवास के सम्बंध में प्रश्न उठाया । उन्होंने राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि नही देने के कारण अधूरे पड़े आवासो को तत्काल पूर्ण कराने आवश्यक कदम उठाए जाने के विषय को लेकर प्रश्न किया सदन में अवरोध के चलते अध्यक्ष के आदेशानुसार उक्त प्रश्न लिखित में पटल पर रख गया।

सांसद चुन्नीलाल साहू ने पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को नया मकान बनाने के लिए सर्वे सूची अनुसार चिन्हित किया गया है वे हितग्राही इस योजना में अपने पुराने मकान तोड़कर या नए स्थान में मकान बना रहे हैं। एक से दो किस्त बाद राज्य सरकार द्वारा अपने मद की राशि (किस्तों) का भुगतान समय पर नहीं करने के कारण 40 से 50 प्रतिशत मकान आधे-अधूरे पड़े हैं जिसके कारण मकान बना रहे ग्रामीणों एवं गरीबों को परेशानी हो रही है।

हितग्राहियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने पर राशि न होने का हवाला देकर बैरंग लौटा दिया जा रहा है। हितग्राही मकान न होने की दशा में प्लास्टिक या घास की झोपड़ी बनाकर अन्यत्र निवास करते हुए बारिश, सर्दी और गर्मी की कठिनाइयों से गुजर रहा है और सपरिवार ठगा सा महसूस कर रहा है।

सांसद साहू ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा योजना की राशि तो दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मद की राशि को समय पर नहीं देने के कारण अधिकतम हितग्राहियों के मकान अब भी अपूर्ण हैं। सदन के माध्यम से उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि अपूर्ण मकानों की पूर्णता के लिए राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर गरीबों के आशियाने को अतिशीघ्र पूरा कराया जाए।